National education policy : शाळांमध्ये "हिंदी" भाषेची सक्ती! राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी
महाराष्ट्रात पहिलीपासून मराठी-इंग्रजीसोबत हिंदीचे धडे विद्य़ार्थ्यांना गिरवावे लागणार आहेत. राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 या वर्षाची राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी यंदापासूनच सुरू करण्यात आली आहे. तसेच या धोरणानुसार आता शाळांमध्ये पहिलीपासूनच इंग्रजीसह हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार भाषासंवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आलं आहे.
त्यानुसार आता इयत्ता पहिली ते पाचवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. येत्या शैक्षणिर वर्षापासून हे बदल लागू करण्यात येणार आहेत. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार यापुढे प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तराऐवजी पायाभूत स्तर, पूर्वतयारी स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर आणि माध्यमिक हे शब्द वापरण्यात येणार आहेत. यावर आता रायकीय पडसाद देखील उमटताना पाहायला मिळत आहेत.
हिंदी भाषा कम्पलसरी का? - संदीप देशपांडे
याचपार्श्वभूमिवर बोलताना मनसेचे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले की, मला असं वाटतं की, स्थानिक भाषा अतिशय महत्वची आहे. तसेच जर हिंदी ही भाषा जर आपल्या राज्यघटनेत पाहिली तर, जेवढ्या भाषांना रिककनाईझेशन केंद्राने दिल आहे. त्यापैकी एक भाषा हिंदी आहे. मग तुम्ही हिंदीच भाषा कम्पलसरी का करताय? लोकांना चॉईस द्या ना, त्यांना जी भाषा शिकायची आहे ती शिकू दे. हिंदी भाषा कम्पलसरी करण्यामागे त्यांचा काय हेतू आहे हे मला माहित नाही . असं स्पष्टीकरण संदीप देशपांडे यांनी दिलं आहे.
