Cabinet meeting : राज्यात निवडणुकीच्या रणधुमाळीत, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 2 निर्णय
सध्या राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी रंगली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान होईल. तर निकाल16 जानेवारी रोजी जाहीर केला जाईल. यावेली इतर महापालिकांच्या निवडणुकीसोबतच मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही होणार आहे.
आज दोन महत्त्वाचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक संपन्न झाली. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (ZP) अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, 390 राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे गड-किल्ल्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातीलरोखण्यात येणार आहेत,यासंदर्भातही मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील (Mumbai) राज्य संरक्षित स्मारके अतिक्रमण मुक्त राहावी व त्यांची ऐतिहासिकता अबाधित रहावी याकरिता सांस्कृतिक कार्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढणार
अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे. राज्य शासनास त्या अनुषंगाने अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, यात अशी कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, बैठकीत २०२५ काढण्यास मंजूरी देण्यात आली.
गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारक परिसरातील अतिक्रमणे रोखणार
राज्यातील गड-किल्ल्यांप्रमाणेच राज्य संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबतच्या तरतूदींची व्याप्ती या निर्णयानुसार सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या यापूर्वीच्या (दि. २० जानेवारी २०२५) शासन निर्णयातील वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये आता राज्य संरक्षित स्मारकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील सर्व गड-किल्ले तसेच राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी व भविष्यातील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. समितीचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अध्यक्ष असतील. तर समितीमध्ये महसूल मंत्री, ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, वन मंत्री, बंदरे व विकास मंत्री तसेच संबंधित विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांचा समावेश असणार आहे.
राज्यस्तरीय समितीमध्ये चार निमंत्रित सदस्यांचा समावेश करण्यास तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात गठीत करण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हे अशासकीय सदस्य गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांचे अभ्यासक असावेत किंवा संरक्षण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा स्वयंसेवी संस्था असावी, अशी अट ठेवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील गड-किल्ले व राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमणे रोखणे व ती काढून टाकण्याची कारवाई संबंधित जिल्हाधिकारी यांना त्या-त्या जमिनीच्या मालकीच्या विभागाच्या समन्वयाने करावी लागणार आहे. तसेच यासाठीचा खर्च जिल्हा नियोजन व विकास निधीमधून करता येणार आहे.
