मुंबई, पुण्यासह पाच बाजार समित्यांची झाडाझडती, सरकारचा निर्णय

राजकारण्यांचा अड्डा बनलेल्या आणि कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या मुंबईसह पुणे, नागपूर, नाशिक आणि संगमनेर कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभाराची झाडाझडती घेण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार या बाजार समित्यांचा शेतकऱ्यांना खरोखरच फायदा होतो की त्यात आणखी सुधारणेची आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यभरात ३०६ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे जाळे असले तरी या समित्या राजकारणाचे केंद्र बनल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. तसेच अनेक बाजार समित्यांमध्ये अनागोंदी सुरू असून खासगी बाजार समित्यांप्रमाणेच सरकारी बाजार समित्यांमध्येही शेतकरीहिताला प्राधान्य मिळत नसल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या एकाधिकारशाहीला लगाम लावताना पर्याय म्हणून खासगी बाजार समित्यांना परवानगी देण्याचा आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात राज्याच्या पणन कायद्यात सुधारणा करून ८८ खासगी बाजार समित्यांना आणि शेतातून थेट शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी काही कंपन्यांनाही दिली गेली होती. त्यातून खासगी बाजार समित्या आणि कंपन्यांची या व्यवसायातील उलाढाल १० ते १५ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली असली तरी शेतकऱ्यांना मात्र अपेक्षित लाभ होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या पर्यायी व्यवस्थेचा- खासगी बाजार समित्यांचा शेतकऱ्यांना खरोखरच लाभ होतो का याचे मूल्यमापन आणि एकूणच या बाजार समित्यांच्या कारभाराची झाडाझडती घेऊन त्यात सुधारणा सूचवण्यासाठी सरकारने काही महिन्यांपूर्वी माजी कृषि आयु्क्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये पणन विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे, माजी पणन संचालक सुनील पवार, पणन संचालकांसह शेतकरी प्रतिनिधी, व्यापार प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या समितीला दीड महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते.