Uddhav Thackeray
Uddhav Thackeray

आपल्या छातीवर धनुष्यबाण होता, पण आता मशाल आहे? निवडणुकीत काय परिणाम होणार? उद्धव ठाकरेंनी रोखठोक सांगितलं, म्हणाले...

खासदार संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरेंची रोखठोक मुलाखत घेतली. यावेळी ठाकरेंनी महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
Published by :

Uddhav Thackeray Interview : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात सभांचा धडाका लावला आहे. ठाकरे आपल्या भाषणातून विरोधकांवर तोफ डागत आहेत. अशातच खासदार संजय राऊत यांनी उद्धव ठाकरेंची रोखठोक मुलाखत घेतली. यावेळी ठाकरेंनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केलं. मागील निवडणुकीत आपल्या छातीवर धनुष्याबाण होता. आज मी आपल्या छातीवर मशाल पाहतोय. धन्युष्यबाण ते मशाल हे जे स्थित्यंतर झालंय, त्याचा या निवडणुकीत काय परिणाम होणार आहे? या प्रश्नाचं उत्तर देत उद्धव ठाकरे म्हणाले, आत्ताची निवडणूक ही महाभारतासारखी चालली आहे. त्यावेळच्या महाभारतात दौपदीचं वस्त्रहरण झालं होतं. यावेळी आपल्या लोकशाहीचं वस्त्रहरण होत आहे.

मुलाखतीत उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले, स्वातंत्र्यलढा हा एक वेगळा भाग होता. त्यावेळी आपण नव्हतो. ज्यांनी ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिलं, त्या सर्व क्रांतीवीरांनी आणि त्याग करणाऱ्या सैनिकांनी अफाट कष्ट करुन आणि शोर्य गाजवून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. स्वातंत्र्य टीकवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. लोकशाहीचे धिंदवडे निघत आहेत. संविधान पाळलं जात नाही. पक्षांतर केल्यानंतर अपात्रतेचा निकाल लागत नाही. कोर्टाने वारंवार खडे बोल सुनावले आहेत. तत्कालीन राज्यपालांना सद्गुरू म्हणायचं की काय म्हणायचं? कारण अधिवेशन बोलवणं कसं चूक होतं, ते त्यांनी दाखवून दिलं.

त्यानंतर लबादाने दिलेला निर्णय कसा चूक होता, निवडणूक आयोगाला सुद्धा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? कारण सर्वोच न्यायालयाने म्हटलंय, पक्ष कोणाचा हे तुम्ही लोकप्रतिनिधींवरून ठरवू शकत नाही. लोकशाहीचं वस्त्रहरण चालू आहे. अजूनही याचा निर्णय आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळणार, याची मला खात्री आहे. कारण परिशिष्ट १० घटनेत नमूद आहे.

ठाकरे पुढे म्हणाले, जी शिवसेना बाळासाहेबांनी स्थापन केली, त्या शिवसेनेना नकली सेना म्हणत आहेत. या अर्थ निवडणूक आयोग हा त्यांचा नोकर आहे. लबादाने ते म्हणतील तसच काम केलेलं आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आम्हाला चिन्ह आणि नाव देऊ नये, असा अप्रत्यक्ष दबाव प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालयात आणतात की काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

logo
Lokshahi Marathi
www.lokshahi.com