US Tariff On India : अमेरिकेच्या टॅरिफ प्लॅनला तूर्तास स्थगित! ट्रम्प यांच्या यू-टर्नमुळे भारताला मोठा दिलासा
भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योगासाठी एक सकारात्मक आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि 2025च्या निवडणुकांनंतर पुन्हा चर्चेत आलेले डोनाल्ड ट्रंप यांनी सध्या तरी भारतातून येणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय औषध कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, तसेच अमेरिका आणि भारत यांच्यातील आर्थिक संबंधांनाही एका प्रकारे स्थैर्य प्राप्त झाले आहे.
भारताला ‘दुनियेचा दवाखाना’ का म्हटलं जातं?
भारत हा गेल्या काही दशकांपासून जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषध उत्पादक देश म्हणून ओळखला जातो. आयक्यूव्हीआ (IQVIA) या मेडिकल डेटा विश्लेषक संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, सध्या अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 47% जेनेरिक औषधांचा पुरवठा भारतातून होतो. डायबेटीस, रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल, अँटीबायोटिक्ससारख्या जीवनावश्यक औषधांमध्ये भारताने एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
याच कारणामुळे भारताला "फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड" असे म्हटले जाते. या औषधांची किंमत अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादनाच्या तुलनेत बरीच कमी असते, त्यामुळे अमेरिका व तिथल्या नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होतो.
ट्रंप प्रशासनाचा ‘यू-टर्न’
वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, ट्रंप प्रशासनाने जेनेरिक औषधांवर आयात शुल्क लावण्याची शक्यता तपासण्यासाठी चौकशी सुरू केली होती. केवळ औषधांवरच नव्हे तर त्यांच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर (API – Active Pharmaceutical Ingredients) देखील टॅरिफ लावण्याचा विचार सुरू होता.
पण या चौकशी दरम्यान अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने ही योजना मर्यादित करण्याची शिफारस केली. यामागील कारण म्हणजे टॅरिफ लावल्यास अमेरिकेत औषधांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात आणि त्यांच्या उपलब्धतेवरही परिणाम होऊ शकतो. अनेक आरोग्य तज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील लोकांनी याचा विरोध केला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अशा पावलांमुळे अमेरिकेतील रुग्णांना अधिक महाग उपचारांचा सामना करावा लागू शकतो आणि आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
राजकारण की वास्तव?
डोनाल्ड ट्रंप यांची टॅरिफ लावण्याची भूमिका नवीन नाही. त्यांनी चीनवर आयात शुल्क लावले होते आणि त्याचा प्रतिआघात म्हणून चीनने अमेरिकन कृषी उत्पादने घेणे बंद केले. यामुळे अमेरिकन शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला होता. त्याच धर्तीवर जर भारतावर टॅरिफ लावले गेले असते, तर त्याचे दुष्परिणाम केवळ भारताला नव्हे तर अमेरिकेलाही जाणवले असते. विशेषतः त्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेवर याचा गंभीर परिणाम झाला असता.
औषधनिर्मितीत भारताची जागतिक भूमिका
भारतीय औषध कंपन्या केवळ अमेरिका नव्हे तर युरोप, आफ्रिका, आशिया यांसारख्या अनेक खंडांमध्ये आपला ठसा उमटवत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत भारताने आपली विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. अमेरिका हे भारतासाठी सर्वात मोठे औषध निर्यात गंतव्यस्थान आहे. येथे दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे औषध निर्यात केले जाते.
जर अमेरिकेने या औषधांवर टॅरिफ लावले असते, तर याचा परिणाम दोन पातळ्यांवर झाला असता –
1. भारतीय कंपन्यांचा नफा घटला असता.
2. अमेरिकन नागरिकांना महागड्या औषधांचा सामना करावा लागला असता.
ट्रंप यांच्या धोरणांमध्ये "अमेरिका फर्स्ट" हेच केंद्रस्थानी असते. त्यामुळे त्यांनी औद्योगिक उत्पादन अमेरिकेतच वाढवावे, यावर नेहमी भर दिला आहे. याच विचारातून त्यांनी भारतासह अन्य देशांवर टॅरिफ लावण्याचा विचार केला होता. मात्र, यावेळी बाजारातील वास्तव, नागरिकांच्या गरजा आणि आरोग्यव्यवस्थेचा ताण लक्षात घेता त्यांना पावले मागे घ्यावी लागली.
भविष्यातील धोके कायमच
जरी सध्याच्या घडीला टॅरिफ लावण्याचा निर्णय टाळला गेला असला, तरी हे संकट पूर्णतः टळलेले नाही. ट्रंप यांच्या आगामी राजकीय निर्णयांवर या धोरणाची पुनरावृत्ती होऊ शकते. त्यामुळे भारतीय औषध कंपन्यांनी त्यांच्या बाजारपेठा अधिक व्यापक करण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या घडीला ट्रंप प्रशासनाचा निर्णय भारतीय फार्मा उद्योगासाठी निश्चितच दिलासा देणारा आहे. मात्र, जागतिक व्यापार धोरणांमध्ये सातत्याने होणारे बदल पाहता, भारतीय कंपन्यांना अधिक लवचिक, नाविन्यपूर्ण आणि बाजार-केंद्रित धोरणे अंगीकारावी लागतील. तसेच, भारत सरकारने देखील या महत्त्वाच्या क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी धोरणात्मक पावले उचलायला हवीत.
कारण, "दुनियेचा दवाखाना" ही ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत आपले स्थान कायम ठेवण्यासाठी केवळ उत्पादन नव्हे, तर मुत्सद्दी राजनैतिक आणि व्यापार धोरणांचीही नितांत गरज आहे.
