Walmik Karad MCOCA: वाल्मिक कराडवर मकोका! जाणून घ्या या कायद्याविषयी?
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामध्ये महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोप वाल्मिक कराडवर मकोका लावण्यात आला आहे. तसेच वाल्मिक कराडच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. पण मोक्का म्हणजे काय? मोक्का कायदा कधी लागू होतो? हे जाणून घेऊया.
मकोका म्हणजे काय?
– महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लागू केला. संघटित आणि अंडरवर्ल्ड गुन्हेगारी नष्ट करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
– दिल्ली सरकारने २००२ मध्ये ते लागू केले. सध्या हा कायदा महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये लागू आहे.
– यामध्ये अंडरवर्ल्ड गुन्हेगार, खंडणी, खंडणीसाठी अपहरण, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, धमक्या, खंडणी आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे कमविणारी कोणतीही बेकायदेशीर कृती यासारख्या संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
– कायदेशीर विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींना सहज जामीन मिळत नाही.
– कोणाविरुद्धही मकोका लागू करण्यापूर्वी पोलिसांना अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते.
– यामध्ये, कोणत्याही आरोपीवर गेल्या १० वर्षात किमान दोन संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असेल तरच गुन्हा दाखल केला जाईल. संबंधित संघटित गुन्ह्यात किमान दोन लोक सहभागी असले पाहिजेत. याशिवाय, एफआयआरनंतर आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करावे.
– जर पोलिसांनी १८० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले नाही तर आरोपीला जामीन मिळू शकतो.
काय आहे मकोका कायदा?
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट म्हणजेच मकोका कायदा संघटीत गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी १९९९ मध्ये आणला. त्यापूर्वी असलेल्या टाडा कायद्याच्या धर्तीवर मकोका हा कायदा आणला गेला. हप्ता वसुली, खंडणी वसुली, अपहरण, हत्या, सामुहिक गुन्हेगारी या विरोधात मकोका लावला जातो. संघटीत गुन्हेगारी आणि अंडरवर्ल्ड संपवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा लावल्यानंतर अटकपूर्व जामीन मिळत नाही, असे अ‍ॅड निकम यांनी सांगितले.
MCOCA कायदा?
– मकोका अंतर्गत, पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवसांचा कालावधी मिळतो, तर भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार, ही मुदत फक्त ६० ते ९० दिवसांची असते.
– मकोका अंतर्गत, आरोपीचा पोलिस कोठडी 30 दिवसांपर्यंत असू शकतो, तर आयपीसी अंतर्गत तो जास्तीत जास्त 15 दिवसांचा आहे.
शिक्षेचे तरतुद काय?
या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त शिक्षा मृत्युदंड आहे, तर किमान शिक्षा पाच वर्षांची तुरुंगवास आहे.
मोक्का कायदा लागल्यानंतर आरोपींना जामीन मिळत नाही
आरोपींना पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरदूत कायद्यात आहे
पाच वर्षे ते जन्मठेप; अशी शिक्षा मोक्का कायद्यात आहे
याशिवाय पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे
मोक्का कायद्यांतर्गत आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई होते
भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखील ज्या शिक्षेची तरतूद असेल ती शिक्षा लागू होते.
मकोका कधी लावला जातो?
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या आरोपीला पोलीसांकडून प्रथम समज दिली जाते. पण या संधीचा आरोपीने गैरफायदा घेतला तर तो पोलिसांच्या रेकॅार्डवर येतो. आरोपीवर अटकेची तसच नंतर तडीपारीचीही कारवाई होते. अशा आरोपींना अटक केली जाते. तरीसुद्धा आरोपीमध्ये सुधारणा न झाल्यास त्यावर तडीपारीची कारवाई केली जाते. यानंतरही आरोपीमध्ये जर सुधारणा होत नसेल तर, अशावेळी पोलीसांना मकोका अंतर्गत कारावाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे
