Budget 2026 : घरगुती गॅस महागाईवर लगाम? बजेट 2026 मध्ये उज्ज्वला योजनेसाठी मोठ्या घोषणांची शक्यता
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प 2026 सादर होण्यास काहीच दिवस उरले असताना, देशभरातील लाखो गृहिणींचे लक्ष अर्थमंत्री काय घोषणा करणार याकडे लागले आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात दिलासा मिळणार का, याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असताना, सामान्य नागरिकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात विशेष उपाययोजना करू शकते.
सध्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलिंडरसाठी 300 रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. मात्र वाढती महागाई आणि गॅसच्या वाढत्या किमती पाहता, हे अनुदान वाढवणे किंवा वर्षभरात मिळणाऱ्या रिफिल्सची संख्या वाढवण्याचा विचार सरकारकडून केला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. सुमारे 103.3 दशलक्ष उज्ज्वला लाभार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दरवाढीपासून पूर्ण संरक्षण देणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार येत्या आर्थिक वर्षात एलपीजी सबसिडीसाठी 12,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद करू शकते. सध्या दिल्लीत घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत सुमारे 853 रुपये असून, या दरात सबसिडीद्वारे आणखी कपात करण्याची मागणी जोर धरत आहे. यासोबतच, “उज्ज्वला 3.0” योजनेअंतर्गत नवीन मोफत गॅस कनेक्शनची संख्या वाढवण्याची घोषणा देखील अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे 100 टक्के कव्हरेज साध्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
दरम्यान, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांमुळे आणि जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत इंधन सबसिडीचा वापर अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी ढाल म्हणून करत आहे. जानेवारी 2026 मध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 111 रुपयांची वाढ झाल्याने घरगुती गॅसही महाग होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे घरगुती गॅसच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी विशेष ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जाऊ शकतो.
याशिवाय, वेळेवर रिफिल बुकिंग आणि डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी अतिरिक्त कॅशबॅक किंवा प्रोत्साहन योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढून मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल. सरकार महिलांसाठी सूक्ष्म कर्ज योजना, तसेच बायोगॅस आणि सौर स्टोव्हसारख्या पर्यायी ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देण्यावरही भर देऊ शकते. उज्ज्वला योजनेने महिलांचे आरोग्य, सक्षमीकरण आणि स्वयंपाकघराचा खर्च संतुलित ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावली असून, बजेट 2026 मध्ये त्याला आणखी बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
