ZPElection : झेडपी–पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा; १२ जिल्ह्यांत ५ फेब्रुवारीला मतदान

सुप्रीम कोर्टाने झेडपी निवडणुकांसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिल्यानंतर आज (दि. १३) महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषदांतील आणि त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांतील निवडणुकांसाठी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी व निकाल जाहीर केले जातील, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या घोषणेनंतर पुणे, सोलापूरसह संबंधित १२ जिल्ह्यांत आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.

कोणत्या जिल्ह्यांत निवडणुका?

या टप्प्यात लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये तसेच त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. मतदारांना जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी दोनदा मतदान करावे लागेल. १ जुलै २०२५ची मतदार यादी वापरण्यात येणार असून, उमेदवारी अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. अंतिम मतदार यादी ३ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आली आहे.

निवडणूक कार्यक्रम

• अर्ज भरणे: १६ ते २१ जानेवारी २०२६

• छाननी: २२ जानेवारी २०२६

• अर्ज मागे घेणे: २७ जानेवारी (दुपारी ३ वाजेपर्यंत)

• अंतिम यादी व चिन्ह वाटप: २७ जानेवारी (३.३० नंतर)

• मतदान: ५ फेब्रुवारी (सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३०)

• मतमोजणी: ७ फेब्रुवारी (सकाळी १० वाजेपासून)
  मतदानाच्या २४ तास आधी प्रचार बंद राहील.

सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाच्या अर्जावर सुनावणी करून झेडपी निवडणुकांसाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या ठिकाणी निवडणुकांसाठी मुदतवाढ मागितली होती; ती मागणी मान्य करण्यात आली.

ओबीसी आरक्षणावर महत्त्वाची सुनावणी

दरम्यान, २१ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षण व बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा व सभापती पदांच्या आरक्षणावर अंतिम निर्णय अपेक्षित असून, तोपर्यंत होणाऱ्या निवडणुका व नियुक्त्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील.