महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे(एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, मुलाखती, आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यात हतबल ठरलेल्या सरकारमुळे विविध सेवांसाठी अर्हताप्राप्त असलेल्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे.
तीन वर्षांपासून राज्य सेवा परीक्षा-२०१९ बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा २९९६ पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. स्वप्निल लोणकर या उमेदवाराच्या आत्महत्येमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
'एमपीएससी'ने ४२० जागांसाठी जुलै २०१९मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा घेतली. जून २०२०मध्ये मुलाखती घेऊन अंतिम निकाल जाहीर केला. यात ४१३ उमेदवारांची निवड झाली. त्यानंतर नियुक्ती देण्याचे काम राज्य शासनाचे असते. मात्र, सरकारने ९ सप्टेंबर २०२०च्या आधी नियुक्त्या के ल्या असत्या तर ४१३ मधील 'एसईबीसी' प्रवर्गातील काही उमेदवारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असती. मात्र, दोन वर्षांपासून नियुक्त्याच न केल्याने तहसीलदारपदासाठी निवड झालेले उमेदवारही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.