( PM Kisan Yojana ) राज्य सरकारने 'पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजना' अंतर्गत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी यावर्षीपासून काही महत्त्वपूर्ण अटी व नियमांत बदल केले आहेत. हे बदल योजनेंतर्गत पारदर्शकता वाढविणे आणि खर्‍या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे यासाठी करण्यात आले आहेत.
योजनेच्या नव्या अटींनुसार, ई-पिक पाहणी प्रणालीत नोंदवलेले पीक क्षेत्र आणि विमा घेण्यात आलेले क्षेत्र यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्यात येईल. अशा शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याची स्पष्ट कल्पना देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीविषयी शासनाला अधिकृत, अचूक आणि सत्य माहिती देणे आवश्यक आहे. चुकीची किंवा खोटी माहिती दिल्यास योजनेतील सहभाग रद्द करण्यात येईल, तसेच त्यांना अन्य योजनांपासून वंचित ठेवले जाईल.
सर्व शेतकऱ्यांनी शासनाशी प्रामाणिकपणे वागून आपल्या माहितीची अचूक नोंद करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. अधिक माहिती आणि मदतीसाठी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.