शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाई संदर्भात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत राज्य सरकारने पूर्वीच निकष निश्चित केले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 2023 च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार होती. 1 जानेवारी 2024 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली महायुती सरकारने एक जीआर काढला व मदतीचे दर आणि हेक्टरची कमाल मर्यादित वाढ केली. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत निश्चित मदतीचे निकष वगळून शेतकऱ्यांच्या मदतीत वाढ करण्यात आली होती, त्यानुसारच मदत दिली जात होती.
मात्र केंद्रने सांगितले की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीने जी मदत निश्चित केली ती त्या मर्यादित मदत देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आधीच्या निर्णयानुसार म्हणजे 27 मार्च 2023 साली निश्चित केल्यानुसार मदत केली जाणार. 1 जानेवारीचा जीआर आता गैरलागू झाला आहे, त्यामुळे शुक्रवारचा जीआर तत्काळ लागू केला जात असल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले.
1 जानेवारी 2024 रोजी 'महसूल' विभागाने एक जीआर जारी केला. त्यामध्ये नोव्हेंबर 2023 मधील अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे तसेच भविष्यातील नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांबाहेर मदत दिली जात असल्याचे जाहीर केले. मदतीचे हे स्वरूप मंत्रिमंडळाच्या 19 डिसेंबर 2023 च्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले होते.