यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी भारताच्या संरक्षण बजेटबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. चीनची वाढती लष्करी ताकद आणि पूर्व आशियातील बदलती भू-राजकीय परिस्थितीमुळे भारतासह अनेक देशांना रणनीती पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. भारताचे संरक्षण बजेट केवळ आकडेवारी नाही तर आशियाई प्रदेशातील लष्करी संतुलन आणि सामरिक शक्तीवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक आहे.
२०२० मध्ये भारताचा लष्करी खर्च ७७.४ अब्ज डॉलर (सुमारे ६.४२ लाख कोटी रुपये) होता, जो २०२४ पर्यंत ८३.६ अब्ज डॉलर (६.९४ लाख कोटी रुपये) झाला. ही सुमारे ८ टक्के वाढ दर्शवते, जी २०१६-२०२० दरम्यानच्या १९ टक्के वाढीपेक्षा कमी आहे. मात्र, जीडीपीच्या तुलनेत संरक्षण खर्चाचा वाटा सतत घसरत आहे. २००९-१० मध्ये जीडीपीच्या २.८ टक्के असलेला हा वाटा २०२४-२५ मध्ये १.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आला, जो १६ वर्षातील सर्वात कमी पातळी आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीमुळे बजेटाचा हिस्सा कमी होत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात
आशियात चीनने संरक्षण बजेटमध्ये आघाडी घेतली आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) नुसार, २०२०-२०२४ दरम्यान चीनचा खर्च २६० अब्ज डॉलरवरून ३१८ अब्ज डॉलर (२६.३९ लाख कोटी रुपये) झाला, म्हणजेच २२ टक्के वाढ. भारताच्या तुलनेत चीन चार पट जास्त खर्च करत आहे. दक्षिण आशियात पाकिस्तानचा खर्च २०२० नंतर १९ टक्क्यांनी कमी झाला, तर बांगलादेश आणि श्रीलंकेनेही बजेटात कपात केली. श्रीलंकेत आर्थिक संकटामुळे हा खर्च एक चतुर्थांशने घसरला
पूर्व आशियात मात्र शस्त्रास्त्र शर्यत तीव्र आहे. जपानने २०२०-२०२४ दरम्यान संरक्षण बजेट ४० टक्क्यांहून अधिक वाढवून ५८ अब्ज डॉलर केला, तर तैवानने ३७ टक्के वाढ केली. हे दोन्ही देश चीनच्या वाढत्या दबावाला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक मानतात. यामुळे प्रदेशातील लष्करी संतुलन वेगाने बदलत असून, भारतालाही बजेट वाढीचा विचार करावा लागेल
अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी किती तरतूद होईल याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. चीनच्या आघाडीमुळे भारताच्या सीमेवरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी बजेट वाढ अपरिहार्य असल्याचे मत संरक्षण तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.