महागाई वाढताना नोकऱ्या कमी होतात आणि सामान्य माणसाच्या खिशाला झळ बसते. अशा वेळी आरबीआयकडे नोटा छापण्याचा अधिकार आहे, मग ते भरपूर नोटा छापून लोकांना पैसे का देत नाहीत? किंवा देशाचे कर्ज कमी का करत नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित होतात. आरबीआय आणि नोटा छापण्याच्या प्रक्रियेविषयी सविस्तर माहिती.

आरबीआयकडे नोटा छापण्याचा अधिकार असला तरी मनासारखे छापता येत नाहीत. नोटा छापण्यासाठी विशेष नियम आणि परवानगी आवश्यक असते. भारतात ही प्रक्रिया 'मिनिमम रिझर्व्ह सिस्टम' अंतर्गत चालते. यात परदेशी गंगाजळी आणि सोन्याचा साठा लक्षात घेऊन नोटा छापल्या जातात. म्हणजे प्रत्येक नोटेचे मूल्य अबाधित राहते.

नोटांचे मूल्य कमी होऊ नये यासाठी आरबीआय काटकटणीत काम करते. हा निर्णय आरबीआय एकट्याने घेत नाही, तर केंद्र सरकारसोबत मिळून घेतला जातो. बाजारातील नोटांची मागणी, जुन्या नोटा खराब झालेल्या आहेत की नाही, महागाई दर आणि आर्थिक स्थिती यांचा विचार करून नोटा छापल्या जातात.

जर जास्त नोटा छापल्या तर बाजारात पैसा जास्त होईल आणि महागाई भयंकर वाढेल. नोटांवर लोकांचा विश्वास उडून चालनाची किंमत घसरणार. यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. त्यामुळे आरबीआय गरज इतक्याच नोटा छापते, जेणेकरून स्थिरता टिकेल.