अदाणी समूहाभोवती निर्माण झालेला वाद अखेर शांत झाला आहे. जागतिक स्तरावर मोठा गाजावाजा केलेल्या हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांना भारतीय भांडवली बाजार नियामक सेबीने पूर्णपणे फेटाळले आहे. दीड-दोन वर्षांपासून अदाणी समूहावर लटकत असलेली शंका-कुशंका दूर झाली असून, गौतम अदाणी आणि त्यांच्या समूहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सेबीने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, समूहाने कोणताही नियमभंग केलेला नाही. कर्जाची व्याजासह परतफेड झाली आहे, निधी बाहेर वळवला गेला नाही, आणि सर्व व्यवहार त्या काळातील कायद्याच्या चौकटीत बसणारेच होते. याहून अधिक पारदर्शकता आणखी काय असू शकते? परिणामी गौतम अदाणी, राजेश अदाणी तसेच अदाणी पोर्ट्स आणि पॉवर यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई होणार नाही.
हिंडेनबर्गने केलेले आरोप आज फोल ठरले असले तरी त्यांच्या अहवालाने निर्माण झालेला गुंतवणूकदारांचा संभ्रम आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे कित्येकांना तोटा सहन करावा लागला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या कॉर्पोरेट प्रतिमेलाही धक्का पोहोचला. अशा वेळी सेबीच्या निष्पक्ष चौकशीने फक्त अदाणी समूहालाच नाही तर एकूण भारतीय बाजारपेठेला विश्वासार्हतेचा नवा आधार दिला आहे.
अर्थात, प्रश्न एवढाच आहे की विदेशी शॉर्ट सेलर कंपन्या केवळ आर्थिक फायद्यासाठी भारतीय कंपन्यांना लक्ष्य करत असतील तर याविरोधात आपल्याकडे कितपत संरक्षक यंत्रणा आहे? सेबीने आपले काम व्यवस्थित पार पाडले याचे कौतुक करायलाच हवे; परंतु अशा प्रकारच्या ‘धक्के’पासून बाजाराला आधीच वाचवण्याची गरज आहे.
आज अदाणी समूहाला क्लीन चीट मिळाली आहे. पण उद्या कुठल्याही भारतीय उद्योगगटावर अशी शंका-कुशंका निर्माण होऊ नयेत, यासाठी पारदर्शकता, काटेकोर तपास यंत्रणा आणि गुंतवणूकदारांशी संवाद या तिन्ही पातळ्यांवर भक्कम पावले उचलण्याची हीच वेळ आहे.