कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि (ईपीएफ) योजनेच्या १५,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला निर्देश दिले. गेल्या ११ वर्षांपासून ही मर्यादा अपरिवर्तित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधि (ईपीएफ) योजनेच्या १५,००० रुपयांच्या वेतन मर्यादेत सुधारणा करण्याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला निर्देश दिले. गेल्या ११ वर्षांपासून ही मर्यादा अपरिवर्तित आहे. सामाजिक कार्यकर्ते नवीन प्रकाश नौटियाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि ए.एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांत केंद्राला नोटीस देण्याचे सांगितले. याचिकेत नमूद केले की, गेल्या ७० वर्षांत वेतन मर्यादेत सुधारणा अनियमित झाल्या. महागाई, किमान वेतन किंवा दरडोई उत्पन्नाशी ताळमेळ नसल्याने आता कमी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळतोय. २०२२ मध्ये ईपीएफओ उपसमितीने मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली होती, जी केंद्रीय मंडळाने मान्य केली, पण केंद्राने अद्याप निर्णय घेतला नाही.
न्यायालयाच्या या आदेशाने लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. तपासात असे दिसते की, पहिल्या ३० वर्षांत योजना समावेशक होती, पण गेल्या तीन दशकांत ती वगळणारी बनली.