देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना’(Employment Linked Incentive - ELI) मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत येत्या दोन वर्षांत 3.5 कोटी नवीन रोजगार संधी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहे.

ही योजना विशेषतः पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांसाठी आहे. अशा उमेदवारांना सरकारकडून एका महिन्याच्या पगाराइतके अनुदान (कमाल 15,000 रुपये) दोन हप्त्यांत दिले जाणार आहे. पहिला हप्ता 6 महिन्यांनी आणि दुसरा 12 महिन्यांनी दिला जाईल. ही रक्कम थेट कंपन्यांना दिली जाणार आहे जेणेकरून ते अधिकाधिक नवीन कर्मचाऱ्यांना नोकरी देऊ शकतील.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचा विशेष भर उत्पादन क्षेत्रावर राहणार आहे. जर एखाद्या कंपनीने एखाद्या कर्मचाऱ्याला किमान एक वर्षासाठी नोकरीवर ठेवले, तर सरकारकडून त्या कंपनीला दर महिन्याला 3,000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश देशातील तरुणांना नोकरीची संधी देणे, कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आणि रोजगारासोबत सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे असा आहे. विशेषतः अनुभव नसलेल्या उमेदवारांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.

या बैठकीत इतर काही महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. ‘संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (RDI)’ योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली असून, खासगी कंपन्यांना नव्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनासाठी मदत केली जाणार आहे. याशिवाय, तामिळनाडूमधील परमकुडी-रामनाथपुरम महामार्गाचा 4-लेन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे स्थानिक विकासाला गती मिळणार आहे. केंद्र सरकारची ही योजना बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक प्रभावी पाऊल मानले जात आहे.