नवी दिल्ली : केंद्र सरकार 'त्या' सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करते आहे, ज्यांच्या भरतीसाठीच्या जाहिराती ३१ डिसेंबर २००३ला किंवा त्याआधी देण्यात आल्या होत्या.
केंद्र सरकारनुसार या मुद्द्यावर कायदे मंत्रालयाचे मत मागवण्यात आले आहे. कायदा मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील उत्तर आल्यानंतर या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर सरकारने हा विषय कायदे मंत्रालयाकडे पाठवला होता. मात्र अद्याप त्यावर उत्तर आलेले नाही.
मंत्री सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार वित्तीय सेवा विभाग पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग त्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे कक्षेतून वेगळे करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ शकतात.तसेच त्या कर्मचाऱ्यांना ओपीएसअंतर्गत कव्हर करू शकतात. हे ते कर्मचारी असणार आहेत, ज्यांच्या भरतीसाठीची जाहिरात १ जानेवारी २००४ ला किंवा त्याआधी देण्यात आली होती.