कोरोनाने जगभरात थैमान घातले आहे. कोरोनाच्या रूग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. यातच आता औषधे, लशी आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स इत्यादी उपकरणांचा देशांतर्गत पुरवठा तसेच व्यावसायिक आयातीवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पूर्णत: माफ केल्यास त्या वस्तूंच्या किमती कमी होण्याऐवजी वाढतील. कारण उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर भरलेल्या कराचा परतावा अर्थात 'इनपुट क्रेडिट टॅक्स'चा लाभ मिळणार नाही आणि त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी स्पष्ट केले. यासोबतच सीतारामन यांनी सांगितले की, जीएसटी'त पूर्णत: सूट दिल्यास लस उत्पादक कराची भरपाई करू शकणार नाहीत, तर ते तो भार किंमती वाढवून नागरिक किंवा ग्राहकांवर टाकतील. सध्या लशींवर पाच टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. त्यामुळे लशींवरील जीएसटी पूर्णत: माफ करणे ग्राहकांना लाभदायक नाही, तर प्रतिकूल ठरेल. राज्य सरकार, सेवाभावी संस्था, स्वायत्त संस्था यांनी नि:शुल्क वितरणासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवरील 'आयजीएसटी'ही माफ करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि त्याचे घटक, इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट, वैद्यकीय प्राणवायू, प्राणवायू उपचाराशी संबंधित उपकरणे यांच्यावरील आयात शुल्कातही सरकारने आधीपासून सूट दिली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कोरोना उपचार आणि प्रतिबंध याच्याशी संबंधित वस्तूंची उपलब्धता वाढविण्यासाठी सरकारने त्यांच्या व्यापारी आयातीवर मूलभूत सीमा शुल्क आणि आरोग्य उपकर पूर्ण माफ केला आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.