पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या कॅबिनेटनं बुधवारी देशातील आजी-माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. त्यानंतर राज्य सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance)वाढ केली आहे. आता केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता मिळणार आहे. केंद्रानं तीन टक्के महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकारनंही महागाई भत्त्यामध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. 17 लाख कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.

सरकारच्या निर्णयामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए 31 टक्के मिळणार आहे. 1 जानेवारी 2022 पासून नवा डीए कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. केंद्र सरकारनं केलेल्या महागाई भत्त्यातील वाढीनुसार आता केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के इतका डीए मिळणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि केंद्रातील सरकारी कर्मचारी या दोघांना 2022 पासून नव्या महागाई भत्त्याप्रमाणे वेतन मिळणार आहे.

पगार किती वाढणार?
वाढीव डीएचं हिशोब किंवा गणित नेमकं कसं केलं जातं, हे सोप्या शब्दांत समजून घेऊ. केंद्राने जारी केलेला महागाई भत्ता हा सीपीआय म्हणजे कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्सच्या डेटाच्या आधारावर आहे. 2021चा सीपीआय नुकता जारी करण्यात आला होता. या डीएससाठी एक पायाभूत वर्ष ग्राह्य धरलं जातं. यालाच बेस ईयर असं म्हणतात. याआधी 2001 या वर्षाला बेस ईयर मानून सीपीआयचा डेटा ग्राह्य धरत डीएचं गणित मांडलं जात होतं. आता त्यानंतर सप्टेंबर 2020च्या महागाई भत्त्यासाठी 2016 हे बेस ईयर मानलं जाऊ लागलं. आता त्याप्रमाणे सीपीआय डेटाला ग्राह्य धरत डीएचं गणित मांडलं जातं.

कसं होतं कॅलक्युलेशन?
डीए कॅलक्युलेट करताना लिंकिंग फॅक्टरचा आधारा घेतला जातो. त्यानुसारच डीएचं गणित माडलं जातं. नव्या सीपीआयला जुन्यासोबत लिंक करण्यासाठी 2.88 टक्के इतका लिंकिंग फॅक्टर असतो.

पगार किती वाढणार?

वाढलेल्या डीएमुळे पगाराचं गणित समजून घ्यायचं असेल, तर त्यासाठी एक उदाहरण घेऊ. उदाहरणार्थ, एका केंद्रीय कर्मचाऱ्याला दर महिन्याला 18 हजार रुपये पगार मिळतो. आता या कर्मचाऱ्याच्या पगारात 3 टक्के महागाई भत्त्याची वाढ करण्यात आली आहे. 34 टक्के डीए झाल्यामुळे आता या केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या पगारात थेट 6,120 रुपयांची घसघशीत वाढ होणार आहे.