गाझा पट्टीत सुरू असलेल्या युद्धाने गंभीर मानवी संकट निर्माण केले आहे. इस्रायली हल्ले, हमासचे प्रतिहल्ले आणि मदतीचा अडथळा यामुळे हजारो नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत. अन्न, औषधे आणि सुरक्षिततेच्या अभावामुळे परिस्थिती ढासळली आहे. युद्धविरामासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत असून, यावर पॅलेस्टिनी राष्ट्र स्थापनेची मागणीही जोर धरत होती.

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, गाझा पट्टी आणि पश्चिम किनारपट्टीत स्थायिक शांततेसाठी एक नवा बहुराष्ट्रीय प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामध्ये इस्रायलने गाझा आणि पश्चिम किनारपट्टीतून माघार घ्यावी, हमास या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घालावी आणि एक स्वतंत्र व एकत्रित पॅलेस्टिनी राष्ट्राची स्थापना व्हावी, अशी मांडणी करण्यात आली आहे.

हा प्रस्ताव 29 जुलै रोजी न्यूयॉर्कमध्ये एका उच्चस्तरीय परिषदेत सादर करण्यात आला. या बैठकीला युरोपीय संघ, अरब लीगसह एकूण 17 देशांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती दर्शवली. इंडोनेशिया, सेनेगल, ब्राझील, कॅनडा आणि मेक्सिको यांचाही या चर्चेत सहभाग होता. मात्र, या महत्त्वाच्या चर्चेत अमेरिका आणि इस्रायलने सहभाग घेतलेला नव्हता.

या ठरावामुळे तात्काळ गाझामधील स्थितीत फारसा बदल होणार नसला, तरी इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः अरब राष्ट्रांनी प्रथमच हमासविरोधी भूमिका घेत, त्या संघटनेवर बंदी घालण्यास संमती दर्शवली आहे, ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरत आहे. हा प्रस्ताव केवळ संघर्ष थांबविण्यासाठी नव्हे, तर भविष्यात पॅलेस्टिनी जनतेला सार्वभौम अधिकार मिळवून देण्यासाठी एक पाऊल असल्याचे निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.