पहलगाममधील दहशदवादी हल्ल्यानंतर कठोर पावलं उचलली जात आहे. एवढचं नाही तर दहशदवाद्यांकडून करण्यात आलेल्या घृणास्पद कृत्यावर भारताने पाकिस्तानं पाणी देखील बंद केलं आहे. तर दुसरीकडे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव लक्षात घेता, मीडिया चॅनेल्ससाठी सुरक्षा दलांच्या हालचालींचे थेट कव्हरेज दाखवण्यास मनाई असल्याचा सल्ला जारी करण्यात आला आहे. याबाबत मंत्रालयाने ट्वीट पोस्ट करत माहिती दिली आहे.
यावेळी माध्यमांना या सुचना राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून या सुचना देण्यात आल्याच मंत्रालयाने म्हटलं आहे. त्याचसोबत 'राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, संरक्षण मोहिमा आणि सुरक्षा दलांच्या कारवायांचे थेट प्रक्षेपण करू नका. काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती लक्षात घेता, राष्ट्रीय हितासाठी मीडिया चॅनेल्सनी लाईव्ह कव्हरेज करताना सावधगिरी बाळगावी.' 26 एप्रिल 2025 रोजी जारी केलेल्या निवेदनात मंत्रालयाने म्हटले आहे. या सल्लागारात 8 सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्म, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना संरक्षण आणि इतर सुरक्षा संबंधित ऑपरेशन्सशी संबंधित बाबींवर वृत्तांकन करताना अत्यंत जबाबदारीने वागण्याचा आणि विद्यमान कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
विशेषतः संरक्षण ऑपरेशन्स किंवा हालचालींशी संबंधित स्रोत-आधारित माहितीवर आधारित रिअल-टाइम कव्हरेज, दृश्यांचा प्रसार किंवा रिपोर्टिंग करू नये. संवेदनशील माहितीचा अकाली खुलासा अनवधानाने विरोधी घटकांना मदत करू शकतो आणि ऑपरेशनल प्रभावीपणा आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणू शकतो.
भूतकाळातील घटनांनी जबाबदार रिपोर्टिंगचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. कारगिल युद्ध, मुंबई दहशतवादी हल्ले (26/11) आणि कंधार अपहरण यासारख्या घटनांदरम्यान, अनिर्बंध कव्हरेजचे राष्ट्रीय हितावर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम झाले.
राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यात मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि व्यक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कायदेशीर जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त, आपल्या सामूहिक कृतींमुळे आपल्या कारवाया किंवा आपल्या सैन्याच्या सुरक्षेला धोका पोहोचणार नाही याची खात्री करणे ही सामायिक नैतिक जबाबदारी आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्व टीव्ही चॅनेलना केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क [सुधारणा) नियम, 2021 च्या नियम 6(1) (प) चे पालन करण्यासाठी सूचना जारी केल्या आहेत. नियम 6(1) प) मध्ये असे म्हटले आहे की, सुरक्षा दलांच्या कोणत्याही दहशतवादविरोधी कारवाईचे थेट प्रक्षेपण असलेल्या केबल सेवेमध्ये त्याने कोणताही कार्यक्रम प्रसारित करू नये, ज्यामध्ये मीडिया कव्हरेज योग्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे नियतकालिक ब्रीफिंगपर्यंत मर्यादित असेल, जोपर्यंत असे ऑपरेशन सुरू होत नाही.
असे प्रसारण केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, 2001 चे उल्लंघन आहे आणि त्याअंतर्गत कारवाईस पात्र आहे. म्हणून, सर्व टीव्ही वाहिन्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी दहशतवादविरोधी कारवाई आणि सुरक्षा दलांच्या हालचालींचे इनव्हे कव्हरेज प्रसारित करू नये असा सल्ला देण्यात येत आहे. मीडिया कव्हरेज हे योग्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे नियमित ब्रीफिंगपर्यंत मर्यादित असू शकते जोपर्यंत ऑपरेशन पूर्ण होत नाही.
सर्व भागधारकांना विनंती आहे की त्यांनी देशाच्या सेवेतील सर्वोच्च मानकांचे पालन करून कव्हरेजमध्ये दक्षता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारी बाळगत राहावे.
हे मंत्रालयातील सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेशी संबंधित आहे.