थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

भारत १ जानेवारी २०२६ पासून ब्रिक्स देशांचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे, ही घोषणा जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवून आणण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारत, चीन आणि रशिया यांसारख्या बलाढ्य देशांची जवळीक वाढत असताना, ब्रिक्सला अमेरिकेकडून धोका जाणवू लागला आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स सदस्य देशांवर १०० टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती, ज्यामुळे ब्रिक्स देशांची एकजूट आणखी दृढ झाली आहे.

इंडिया टुडेच्या अहवालानुसार, ब्रिक्स आणि ब्रिक्स+ देश कृषी क्षेत्रातील योगदान वाढवत आहेत आणि अन्नधान्याच्या भविष्यकाळातील सुरक्षिततेसाठी मजबूत धोरण तयार करीत आहेत. कृषी, व्यापार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, जागतिक हवामान बदल यांसारख्या क्षेत्रांत ब्रिक्स देशांची भागीदारी वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ च्या शेवटपर्यंत अमेरिकेच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसून ते संपुष्टात येईल. कच्च्या तेलाचे उत्पादन, सोन्याचा साठा, आर्थिक स्थिरता आणि अन्नधान्यातील स्वयंपूर्णता हे घटक जागतिक सौदेबाजीची शक्ती ठरवत आहेत. जगातील ४२ टक्के कच्च्या तेलाचे उत्पादन ब्रिक्स सदस्य देशांतून होते, तर ब्रिक्सचे एकूण ११ देश जागतिक जीडीपीमध्ये २९ टक्के योगदान देतात.

ब्रिक्समध्ये सध्या भारत, चीन, रशिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराते आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. यातील चीन, भारत, ब्राझिल आणि रशिया हे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आहेत. अमेरिकेच्या डॉलरला आव्हान देण्यासाठी ब्रिक्स देशांनी मोठा निर्णय घेतला असून, आता सदस्य देशांमधील व्यापार रुपयात करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. हा निर्णय अमेरिकेसाठी सर्वात मोठा हादरा मानला जात आहे, कारण गेल्या काही वर्षांपासून ब्रिक्स देश डॉलरच्या वर्चस्वाला हादरवत आहेत.

अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे रशिया, चीन आणि भारत यांची जवळीक वाढली असून, ब्रिक्सची शक्ती वाढत चालली आहे. भारताकडे अध्यक्षपद येत असताना, हे राष्ट्र जागतिक आर्थिक क्रांतीचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.