थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०२५ मध्ये पुन्हा सत्तेत येताच जागतिक व्यापार धोरणात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. भारतासह अनेक देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा करून त्यांनी टॅरिफ युद्धाला सुरुवात केली असून, आता त्यांचा फोकस ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याकडे वळला आहे. काही दिवसांपूर्वी व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या हल्ल्यात राष्ट्राध्यक्ष निकोलास मादुरो यांना अटक करण्यात आल्याने आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढला असून, ट्रम्प यांच्या या आक्रमक धोरणामुळे युरोपियन युनियनसोबत संबंध अतिशय खराब झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर युरोपियन राष्ट्रांनी अमेरिकेला मोठा धक्का देत ट्रान्स-अटलांटिक व्यापार करार रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षी युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सही केलेला हा करार रद्द झाल्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला प्रचंड फटका बसण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर ताबा घेण्याच्या धमक्या आणि युरोपवर टॅरिफ लावण्याच्या निर्णयामुळे तणाव शिगेला पोहोचला असून, युरोपियन नेत्यांनी एकत्र येऊन अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
अमेरिकेच्या व्हेनेझुएला हल्ल्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची टीका होत असताना, ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नांनी डेन्मार्क आणि युरोपियन देशांना संतापवले आहे. ट्रम्प यांच्या या हालचालींमुळे जागतिक व्यापार व्यवस्था कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली असून, भारतासारख्या देशांना देखील दीर्घकालीन परिणाम भोगावे लागतील. सध्या दोन्ही बाजूंकडून चर्चेच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू असली तरी तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
युरोपियन देशांनी अमेरिकेसोबतचा ऐतिहासिक व्यापार करार रद्द केला.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ युद्ध आणि ग्रीनलँड धोरणामुळे तणाव वाढला.
या निर्णयाचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
जागतिक व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.