जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई केली आहे. बुधवारी पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएसची बैठक झाली.पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून केंद्र सरकारने कठोर कारवाई केली आणि सिंधू पाणी करार स्थगित केला. भारताच्या या कृतीनंतर पाकिस्तान घाबरला आहे. आता पाकिस्तानमध्ये शिमला करार रद्द करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर, इतर द्विपक्षीय करार पूर्ण होण्यावर शंका उपस्थित केले जात आहेत. या सगळ्याला उत्तर म्हणून पाकिस्तान नियंत्रण स्थापित करणारा शिमला करार तसेच इतर युद्धबंदी व्यवस्था स्थगित करण्याचा विचार करू शकतो.

पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, पाकिस्तान आता शिमला करारातून माघार घेऊ शकतो. जर असे झाले तर पाकिस्तानचे मोठे नुकसान होईल. शिमला करार हा काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा ठेवण्याचा आधार आहे. जर पाकिस्तानने ते रद्द केले तर भारताचा युक्तिवाद असा असेल की पाकिस्ताननेच ते अवैध ठरवले आहे. ज्यामुळे भारताला काश्मीर मुद्द्यावर आपली धोरणे आणखी मजबूत करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.

शिमला करार काय आहे?

2 जुलै 1972 रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेला हा शांतता करार होता. 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर हा करार झाला. त्यावर तत्कालीन भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी स्वाक्षरी केली होती. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करणे आणि भविष्यात शांततापूर्ण सहअस्तित्वाला प्रोत्साहन देणे हा या कराराचा उद्देश होता.