(India-US trade deal ) भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी सुरू असलेल्या चर्चांना वेग आल्याचे पाहायला मिळत आहे. याची माहिती वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली. भारताने अमेरिकेच्या आयातशुल्क धोरणावर जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) करारांतर्गत सल्ला घेण्याची विनंती केली होती, मात्र अमेरिकेने ती नाकारल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतीय शिष्टमंडळाने पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादनांवरील आयातशुल्कासंदर्भात WTO च्या ‘अॅग्रीमेंट्स ऑफ सेफगार्ड्स’ (AOS) अंतर्गत सल्लामसलतीची मागणी केली होती. मात्र अमेरिका आपले शुल्क धोरण ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ कारणावर आधारित असल्याचे सांगून सल्लामसलतीस नकार देत आहे. भारताने या भूमिकेवर आक्षेप घेतला असून, AOS अंतर्गत अधिसूचना काढूनच कोणतीही उपाययोजना करण्यात यावी, असा आग्रह धरला आहे.

अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे भारताने आपले समतोल सवलती स्थगित करण्याचा म्हणजेच उत्तरादाखल अमेरिका उत्पादनांवर समान प्रकारे आयात शुल्क लादण्याचा हक्क राखून ठेवला आहे, असेही प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणूक करारासंदर्भातील चर्चा यंदाच्या मार्च महिन्यात सुरू झाल्या असून आतापर्यंत पाच फेऱ्या पार झाल्या आहेत. यामध्ये अखेरची वाटाघाटी 14 ते 18 जुलैदरम्यान वॉशिंग्टन डी.सी. येथे झाली होती. आगामी सहावी फेरी 25 ऑगस्ट 2025 रोजी भारतात होणार असून यासाठी अमेरिकेचे शिष्टमंडळ भारतात येणार आहे.

जितिन प्रसाद यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांच्या वाटाघाटी करताना स्थानिक शेतकरी व उद्योगांचे हितसंबंध जपले जातात. अशा करारांमध्ये संवेदनशील, नकारात्मक आणि वगळण्यायोग्य यादीचा समावेश करण्याची तरतूद असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि स्थानिक उत्पादनांचे हित टिकवण्याचा सरकारचा कटाक्ष असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.