पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेट सुरक्षा समितीची बैठक घेऊन यामध्ये पाच महत्त्वाचे निर्णय घेतले. केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीसाठी सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना निमंत्रण देण्यात आहे. यामध्ये विशेषत: एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांना देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः फोन करून निमंत्रण दिले.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचं सांगितलं जात असून सरकारकडून गृहमंत्री अमित शाह आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर सर्वपक्षीय बैठकीत ब्रीफ करणार आहेत. दरम्यान या बैठकीसाठी एमआयएमला आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. नंतर ओवेसी यांनी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांना फोन करत मलाही बैठकीसाठी निमंत्रण द्यावे अशी मागणी केली. त्यानंतर अमित शाह यांनी फोन करुन ओवेसी यांना बैठकीचे निमंत्रण दिले आहे.
आधी असदुद्दीन ओवेसी यांनी बैठकीचे आमंत्रण न मिळाल्याने संताप व्यक्त केला होता. केंद्र सरकारविरोधात संताप व्यक्त करत प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणाले की, "पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भात चर्चा करण्याकरता सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यासंदर्भात मी किरेन रिजिजू यांच्यासोबत काल रात्री संवाद साधला. ते म्हणाले की 5 ते 10 खासदार असलेल्या पक्षांनाच या बैठकीचं आमंत्रण देण्यात आले आहे"
नंतर ते म्हणाले की, "कमी सदस्य पक्षांना आमंत्रण का नाही? असे विचारल्यावर ते म्हणाले की, बैठक लांबली जाईल. त्यानंतर मी त्यांना प्रश्न केला की, आमच्यासारख्या लहान पक्षांचं काय मग? ही बैठक भाजपाची किंवा इतर कोणत्याही पक्षाची अंतर्गत बैठक नाही. ही सर्वपक्षीय बैठक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी वेळ काढू शकत नाहीत का?"तुमच्या पक्षालाही बहुमत नाही. 1 खासदार असलेला पक्ष असो किंवा 100 खासदार असलेला पक्ष सर्व भारतीयांनी निवडून दिलेले खासदार आहेत. सर्वांना त्या मुद्द्यांवर भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती करतो की सर्वपक्षीय बैठक व्हावी, संसदेतील प्रत्येक खासदारांच्या पक्षाला आमंत्रित केलं गेलं पाहिजे".