(India) अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर भारत सरकारने या निर्णयाचा सखोल अभ्यास सुरू केला आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत दिलेल्या निवेदनात सरकार राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

2 एप्रिल 2025 रोजी ट्रम्प यांनी 'परस्पर टॅरिफ' (Reciprocal Tariff) लागू करण्यासंदर्भात कार्यकारी आदेश जारी केला होता. त्याअंतर्गत विविध देशांवर 10% ते 50% दरम्यान आयातशुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर झाला. भारतावर एकूण 26% टॅरिफ लागू होणार होते. ही टॅरिफ 9 एप्रिलपासून अंमलात येणार होती, पण त्याला 90 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली होती. नंतर ही मुदत 1 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली.

सरकारने स्पष्ट केले की वाणिज्य मंत्रालय निर्यातदार, उद्योग आणि अन्य संबंधित भागधारकांशी सातत्याने संवाद साधत आहे. व्यापार धोरणावर या टॅरिफचा काय परिणाम होईल, याचा सर्वांगीण अभ्यास सुरू आहे.

गोयल म्हणाले की, भारताने अलिकडच्या काळात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त केले असून देश आता जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्यांनी सांगितले की भारत 11व्या क्रमांकावरून आता पाचव्या क्रमांकावर पोहोचला असून लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल. मार्च 2025 मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावर (BTA) चर्चा सुरू झाली होती. या कराराचा पहिला टप्पा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. मात्र, अमेरिका भारतीय शेती आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रे खुली करण्याची मागणी करत असल्याने भारताने काळजीपूर्वक भूमिका घेतली आहे.

सरकारच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, अमेरिका आणि भारत यांच्यात संतुलित आणि परस्पर लाभदायक करार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि यामध्ये शेतकरी, MSME आणि उद्योजक यांचे हित जपले जाईल. सरकारने याआधी युकेसोबतच्या करारातही राष्ट्रीय हिताचे रक्षण केले असून, तसाच दृष्टिकोन अमेरिकेसोबतही राहील.