यमनमधील भारतीय नर्स निमिषा प्रिया यांच्यावर ठोठावलेली फाशीची शिक्षा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असली, तरी या घटनेमुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. निमिषा सध्या यमनच्या सना येथील केंद्रीय कारागृहात बंद आहेत. त्यांच्यावर २०१७ साली यमनमधील तलाल अब्दो महदी या व्यक्तीच्या खुनाचा आरोप आहे. या प्रकरणात मृतदेह एका पाण्याच्या टाकीत सापडला होता. निमिषाच्या म्हणण्यानुसार, तलाल यांनी तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला होता आणि तिचा पासपोर्टही हिसकावून घेतला होता. परिस्थितीने भरकटून तिने टोकाचं पाऊल उचलल्याचा तिचा दावा आहे. मात्र या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अद्याप लागलेला नाही.
हे प्रकरण काही एकटं नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत ४७ भारतीय नागरिकांना परदेशात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सध्या १०,१५२ भारतीय विविध देशांतील तुरुंगांमध्ये विचाराधीन अवस्थेत आहेत. बहुतेकांना वाटतं की यमन किंवा सऊदी अरेबिया हेच देश भारतीयांबाबत कठोर आहेत, पण प्रत्यक्षात आकडे सांगतात की कुवैतमध्ये सर्वाधिक भारतीयांना फाशी झाली आहे. २०२० ते २०२४ या कालावधीत कुवैतमध्ये २५ भारतीयांना मृत्युदंड ठोठावण्यात आला. याशिवाय मलेशिया, कतार, सऊदी अरेबिया, झिम्बाब्वे आणि जमैका या देशांतही भारतीयांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
राज्यसभेत परराष्ट्र राज्यमंत्री किर्ती वर्धन सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त अरब अमिरातमध्ये सध्या २५ आणि सऊदी अरेबियात ११ भारतीय नागरिक मृत्युदंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या सऊदी अरेबियात २६३३, संयुक्त अरब अमिरातमध्ये २५१८ आणि नेपाळमध्ये १३१७ भारतीय कैदी तुरुंगात आहेत. काही देशांकडून पूर्ण आकडेवारी मिळत नसल्यामुळे ही संख्या प्रत्यक्षात अधिक असण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून अशा प्रकरणांमध्ये शक्य तेवढी मदत केली जाते. ज्या वेळी एखाद्या भारतीय नागरिकाला परदेशात अटक होते, त्या वेळी भारतीय दूतावास किंवा मिशन संबंधित देशाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधतो. त्या नागरिकाला काउंसलर सहाय्य, वकील, न्यायालयीन मदत, दया याचिका यासाठी मदत केली जाते. त्याच्या भारतीयत्वाची पुष्टी केली जाते आणि कायदेशीर मार्गांचा वापर करून त्याच्या सुटकेचा प्रयत्न केला जातो. सरकार सतत त्यांच्या सुटकेसाठी आणि भारतात परत आणण्यासाठी पाठपुरावा करते. मात्र काही देशांतील कठोर कायद्यांमुळे प्रयत्न मर्यादित ठरतात.
निमिषा प्रिया यांच्या प्रकरणात अंमलबजावणी थांबवण्यात आली असली, तरी तिचं भवितव्य अजूनही अनिश्चित आहे. यमनसारख्या देशांतील न्यायप्रक्रिया कठीण, गुंतागुंतीची आणि अनेक अडथळ्यांनी भरलेली असते. भाषेचा अडसर, राजनैतिक परस्परसंबंध, स्थानिक कायदे अशा अनेक गोष्टी निकालावर परिणाम करतात. त्यामुळे शिक्षेची अंमलबजावणी थांबवली गेली असली, तरी प्रकरण अजून पूर्णपणे संपलेलं नाही.
परदेशात जाणाऱ्या नागरिकांनी स्थानिक कायदे, संस्कृती, नियम यांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे. काही देशांमध्ये मृत्युदंड कायद्याने मान्य आहे आणि अशा शिक्षेची अंमलबजावणी सर्रास केली जाते. विशेषतः खाडी देशांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन हे अत्यंत गंभीर मानले जाते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पाळणं आणि गरज भासल्यास भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधणं आवश्यक आहे.