थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापारात पुन्हा एकदा खळबळ उडवली आहे. इराणशी व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही देशाला आता अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) द्यावे लागेल, अशी धक्कादायक घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारत, चीन आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या देशांना बसण्याची शक्यता आहे. जे देश इराणच्या सत्ताधाऱ्यांना आर्थिक बळ देतील, त्यांना अमेरिकन बाजारपेठेच्या दारात मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे.
ट्रम्प यांच्या या घोषणेमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. इराणशी व्यापार करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्ये भारत, चीन, तुर्की, यूएई, पाकिस्तान आणि आर्मेनिया यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या या कठोर धोरणामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः भारत आणि चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांना अमेरिकन निर्यात बाजारपेठेत अडचणी येऊ शकतात. ट्रम्प यांनी हे निर्णय इराणविरोधी धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर घेतले असून, ते अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले.
या घोषणेवर चीनने तात्काळ जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. चीनने म्हटले की, 'अमेरिकेच्या २५ टक्के टॅरिफच्या निर्णयाचे गंभीर परिणाम अमेरिकेलाच भोगावे लागतील.' चीनने अमेरिकन उत्पादनांवर प्रत्युत्तर टॅरिफ लादण्याचा इशारा दिला असून, जागतिक व्यापार युद्ध पुन्हा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतासारख्या देशांना इराणकडून खनिज तेल आणि इतर वस्तूंचा आयात होतो, त्यामुळे अमेरिकन बाजारात भारतीय उत्पादनांना आता जादा शुल्काचा बोजा पडेल. हे धोरण ट्रम्प प्रशासनाच्या इराणविरोधी मोहिमेचा भाग असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगत आहेत.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात या घोषणेनंतर तेलाचे भाव वाढले असून, चलन बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) मध्यस्थी करेल का, यावर लक्ष केंद्रित झाले आहे. भारत सरकारने अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, पण व्यापार मंत्रालय सतर्क झाल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडींमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेला धोका निर्माण झाला असून, ट्रम्प यांचे हे धोरण युद्धग्रस्त इराणच्या आर्थिक अलगावाला गती देणारे ठरेल, असे मत व्यक्त होत आहे.