माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा व्यापार भागीदार देशांना उद्देशून पत्रांची नवी मालिका जारी केली. यामध्ये ब्राझीलवर 50% आयात शुल्क लावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हे पाऊल ब्राझीलच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्यावरील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

बोल्सोनारो यांच्यावर 2022 मधील निवडणुकीचा निकाल नाकारण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे आणि त्याविरोधात सध्या खटला सुरू आहे. ट्रम्प यांनी या खटल्याला "आंतरराष्ट्रीय अपमान" असे संबोधले आहे.

या आठवड्यात ट्रम्प यांनी एकूण 22 देशांना उद्देशून शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणांमध्ये आयात दर 20% ते 50% दरम्यान ठेवण्यात आले आहेत, आणि बहुतेक शुल्के 1 ऑगस्टपासून अंमलात येणार आहेत, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

यादीतील काही महत्त्वाचे देश व त्यांच्यावर प्रस्तावित आयात शुल्क:

ब्राझील 50%

म्यानमार 40%

लाओस 40%

कंबोडिया 36%

थायलंड 36%

बांगलादेश 35%

सर्बिया 35%

इंडोनेशिया 32%

बोस्निया आणि हर्झेगोव्हिनिया 30%

दक्षिण आफ्रिका 30%

श्रीलंका 30%

इराक 30%

लिबिया 30%

अल्जेरिया 30%

मोल्डोव्हा 25%

ब्रुनेई 25%

जपान 25%

कझाकिस्तान 25%

मलेशिया 25%

दक्षिण कोरिया 25%

ट्युनिशिया 25%

फिलिपिन्स 20%

ब्राझील ही यादीतील सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असल्यामुळे ट्रम्प यांच्या धमकीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प आणि बोल्सोनारो यांचे घनिष्ठ संबंध पूर्वीपासूनच सर्वश्रुत आहेत. 2020 मध्ये बोल्सोनारो यांनी ट्रम्प यांना निवडणुकीत पाठिंबा दिला होता. ब्राझीलच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांना उद्देशून ट्रम्प यांनी लिहिलेल्या पत्रात सांगितले आहे की, "शुल्क वाढवले किंवा कमी केले जाऊ शकते, ते आपल्या देशाशी असलेल्या संबंधांवर अवलंबून असेल." राष्ट्राध्यक्ष लुला यांनी ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपाला विरोध दर्शवित म्हणाले की, "ब्राझील ही एक सार्वभौम राष्ट्र आहे आणि आम्ही कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन किंवा दबाव स्वीकारत नाही."

दरनिर्धारणामागे कोणते निकष?

ट्रम्प यांनी शुल्क दर कसे निश्चित झाले याबाबत सांगितले की, "ते गणित सामान्य शहाणपण, व्यापारातील तूट, आणि दीर्घकाळ झालेल्या वागणुकीवर आधारित आहे." विशेष म्हणजे, एप्रिलमध्ये ब्राझीलसाठी फक्त 10% शुल्क जाहीर करण्यात आले होते, जे आता पाचपट वाढून थेट 50% पर्यंत नेण्यात आले आहे.

तज्ज्ञांचे मत

एशिया सोसायटीमधील माजी व्यापार प्रतिनिधी वेंडी कटलर यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “एकाच वेळी एवढ्या देशांशी वाटाघाटी करणे हे अत्यंत अवघड काम आहे. 1 ऑगस्ट ही अंमलबजावणीची तारीख असली तरीही अनेक देशांना वाटू लागले आहे की, ही प्रक्रिया आणखी लांबेल.” डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणा केवळ आर्थिकच नव्हे तर राजकीय दृष्टीनेही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम घडवू शकतात. आगामी आठवडे व महिने या व्यापार धोरणांमध्ये काय घडामोडी होतात, यावर जगाचे लक्ष राहील.