अमेरिकेने ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) या दहशतवादी संघटनेला अधिकृतपणे परदेशी दहशतवादी संघटना (Foreign Terrorist Organization - FTO) आणि विशेष नियुक्त जागतिक दहशतवादी (Specially Designated Global Terrorist - SDGT) म्हणून घोषित केलं आहे. हा निर्णय भारताच्या दहशतवादविरोधी लढ्याला मोठा पाठिंबा असल्याचं मानलं जात आहे. विशेष म्हणजे, TRF ही पाकिस्तानातून चालवली जाणारी लष्कर-ए-तैयबाची एक उपशाखा आहे.

अमेरिकेच्या या निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचे आभार मानले आहे. तर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्वागत केलं आहे. त्यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत म्हटलं की, “भारत आणि अमेरिका दहशतवादाविरुद्ध एकत्र उभे आहेत हे या निर्णयातून स्पष्टपणे दिसून येते. TRF ला दहशतवादी संघटना घोषित केल्याबद्दल आम्ही अमेरिकी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि अमेरिकेचे आभार मानतो.”

TRF ने २२ एप्रिल २०२५ रोजी काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. या हल्ल्यात तब्बल २६ निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेला होता. याशिवाय गेल्या काही वर्षांत TRF ने जम्मू-कश्मीरमध्ये अनेक दहशतवादी कारवाया केल्या आहेत.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केलं की TRF ही लष्कर-ए-तैयबाशी थेट संबंधित असून ती भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कार्यरत आहे. त्यामुळे TRF ला FTO आणि SDGT म्हणून घोषित करणं ही काळाची गरज होती. या घोषणेमुळे TRF व तिच्याशी संबंधित व्यक्तींची आर्थिक घडामोडी, मालमत्ता आणि आंतरराष्ट्रीय हालचालींवर बंदी घालण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे TRF ची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, TRF ही सध्या पाकिस्तानातून कार्यरत असून या संघटनेला तिथल्या यंत्रणांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा असल्याचे भारत वारंवार म्हणत आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा हा निर्णय पाकिस्तानसाठीही एक मोठा धोका आणि दबाव निर्माण करणारा ठरू शकतो. या पार्श्वभूमीवर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचा आपला निश्चय पुन्हा अधोरेखित केला असून अमेरिकेचा हा निर्णय दोन्ही देशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरेल, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.