मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही कमी वेळात जास्त प्रसिद्ध झालेली योजना आहे. राज्यसरकार दर महिना १५०० रुपये महिलांच्या खात्यामध्ये जमा करते. या योजनेबद्दल अनेक निकष आणि घोषणा केल्या जात होत्या. सध्या या योजनेची चर्चा सर्वत्र आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी आतापर्यंत २ कोटी ६३ लाख महिलांनी अर्ज केले होते, त्यापैंकी २ कोटी ४१ लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या. अद्याप ११ लाख महिलांच्या अर्जाची पडताळणी बाकी आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यसरकारने योजनेमध्ये आता एक मोठी अपडेट दिली आहे. आता दरवर्षी जून महिन्यामध्ये ई-केवायसी करणे अनिवार्य आहे.
या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थींना दरवर्षी जून महिन्यात ई-केवायसी प्रक्रिया करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. बदललेल्या निकषानुसार, लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रत्येकवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान केली जाणार आहे. यामुळे महिलांच्या अर्जाची योग्य तपासणी केली जाईल आणि त्यांनी दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळून घेण्यास मदत होणार आहे. ज्या महिला योजनेस अपात्र आहेत त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
काय आहे? योजनेची नियमावली
दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै दरम्यान KYC करणे लाभार्थी महिलांना अनिवार्य
लाभार्थी महिलांची पात्रता तपासण्यासाठी आयकर विभागाची मदत घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
लाडक्या बहिणींचे इन्कम टॅक्स रेकॉर्ड तपासणार आयटीची कर्टी नजर असणार
लाभार्थी महिला या जिवंत असल्याची तपासणी केली जाणार आहे.
ज्या लाभार्थी महिलेचे वार्षिक उपत्न हे अडीच लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
जिल्हास्तरावरून फेरतपासणी करुन निकषात न बसलेल्यांना अपात्र करण्यात येणार आहे.