पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची योजना आणली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करता येणार आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थी कोणत्याही आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
काय आहे विद्यालक्ष्मी योजना?
विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत 7.5 लाख रूपयांपर्यंतच्या लोनवर भारत सरकार 75 टक्के क्रेडिट गॅरेंटी देणार आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना 10 लाख रूपयांपर्यंतच्या लोनवरील व्याजात 3 टक्क्यांपर्यंतची सबसिडी मिळणार आहे.
कुणाला मिळणार योजनेचा लाभ?
ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेतला नाही. ते विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र असतील.
आर्थिक तरतूद
आर्थिक वर्ष 2024-25 ते 2030-31 पर्यंत 3600 कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील महत्त्वाच्या 860 शैक्षणिक संस्थेतील 22 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या संदर्भात ट्विट केले आहे. पाहा-
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील अत्यंत महत्त्वाचा असा उपक्रम PM विद्यालक्ष्मी योजना हा आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही HEI (Higher Education Institution) मध्ये विविध उपायांद्वारे गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. PM विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत, दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्था (QHEIs) मध्ये प्रवेश घेणारा कोणताही विद्यार्थी, शिक्षण शुल्क आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्चाची संपूर्ण रक्कम भरण्यासाठी बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून तारणमुक्त, गॅरेंटर फ्री कर्ज मिळविण्यास पात्र असेल. ही योजना एका साध्या, पारदर्शक आणि विद्यार्थी-अनुकूल प्रणालीद्वारे प्रशासित केली जाईल जी आंतर-कार्यक्षम आणि संपूर्णपणे डिजिटल असेल.
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत 8 लाखांपर्यंत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या, आणि इतर कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलत योजनेंतर्गत लाभांसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी 3 टक्के व्याज सवलत प्रदान केली जाईल. दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना व्याजात सवलत दिली जाईल. सरकारी संस्थांमधील आणि तांत्रिक/व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. 2024-25 ते 2030-31 या कालावधीत ₹ 3,600 कोटी खर्च करण्यात आला आहे आणि या कालावधीत 7 लाख नवीन विद्यार्थ्यांना या व्याज सवलतीचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.
योजनेचा लाभ कसा घ्याल?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पीएम विद्यालक्ष्मी असे संकेतस्थळ निर्माण करण्यात आले आहे. त्या संकेतस्थळावर अर्ज करता येऊ शकतो. पुढील संकेतस्थळावर क्लिक करा- https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/