India

भारताचे क्षेपणास्त्र पाकिस्तानात जाऊन पडले? काय आहे प्रकरण?

Published by : Jitendra Zavar

भारतीय क्षेपणास्त्र पाकिस्तानी (Pakistan)हद्दीत 124 किमी आत पडल्याचे (accidental firing)भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने मान्य केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने (Defence)शुक्रवारी संध्याकाळी निवेदनात देत ही चूक मान्य केली. तसेच या प्रकरणाचे कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश भारताने दिले आहेत.

पाकिस्तानी पत्रकार मोहम्मद इब्राहिम काझी यांनी सोशल मीडियावर दावा केला आहे की, भारताकडून क्षेपणास्त्राचे पाकिस्तानमध्ये सोडण्यात आले. त्याची रेंज 290 किमी आहे.हे क्षेपणास्त्र हरियाणातील सिरसा येथून डागल्याचा पाकिस्तानी लष्कराचा दावा आहे. यासंदर्भात भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले की, 9 मार्च 2022 रोजी क्षेपणास्त्राचे नियमित देखभाल सुरु होते. यावेळी तांत्रिक कारणांमुळे ते क्षेपणास्त्र पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन पडले. भारताने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीचे आदेश दिले आहेत. या घटनेबद्दल आम्ही खेद व्यक्त करतो. चांगली बाब म्हणजे या अपघाती गोळीबारामुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

पाकिस्तानी लष्करातील मीडिया विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी डीजी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत या घटनेचा खुलासा केला. बाबर म्हणाले होते की, भारताने सुपर सॉनिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किंवा मिसाइल पाकिस्तानावर डागली. त्यात कुठलेही शस्त्र किंवा बारूद नव्हती. त्यामुळे कोणतीही नासधूस झाली नाही.बाबरच्या पत्रकार परिषदेपूर्वी पाकिस्तानी माध्यमांमध्ये भारताचे एक खाजगी विमान मियां चन्नू भागात क्रॅश झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. पाकिस्तानी लष्करही घटनास्थळ मुलतानजवळील मियां चन्नू परिसर असल्याचे सांगत होते.

Mohammad Kaif On Jasprit Bumrah Captaincy: बुमराहाला कर्णधारपद देण्याआधी दोनदा विचार करावा! जसप्रीतच्या कॅप्टन्सीवर मोहम्मद कैफचे ट्वीट

Bail Pola Festival : राज्यात बैलपोळ्याचा उत्सव साजरा, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

Sharad Pawar : "आम्हाला मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला, पण...ते आमच्या विचारांचे नाहीत" फडणवीसांनी केलेल्या फोनवरुन शरद पवार स्पष्टच बोलले

Laxman Hake Viral Video : "मी असं म्हणायला वेडा नाही..." माळी समाजावरुन केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर लक्ष्मण हाकेंचा आता वेगळाच दावा

Supreme Court Order On Stray Dogs : भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा आदेश; नियम मोडल्यास 25 हजार ते 2 लाख दंड