श्रीलंकेत (SriLanka) सध्या दैनंदिन खाद्यपदार्थांच्या किमंतीत कमालीची वाढ झाली आहे. तेथील लोकांसाठी दैनंदिन खाद्यपदार्थ घेण कठीण झाले आहे. जीवनावश्यक सर्वच सामान अत्यंत महाग झाल आहे.
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने श्रीलंकन रुपयाचे (LKR) अवमूल्यन प्रति अमेरिकी डॉलर 230 रुपयांनी करण्याची परवानगी दिल्यानंतर शुक्रवारी श्रीलंकेतील अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली.
श्रीलंकेत एका महिन्यात खाद्यपदार्थ १५ टक्क्यांनी महागले आहेत. श्रीलंकेत चहातून दूध गायब असून एक किलो मिरची ७०० रुपयांना विकली जात आहे. भाज्याचे दर वाढल्यामुळे सामान्य व्यक्तिला जगणे कठीण झाले आहे. 2.2 दशलक्ष लोकसंख्या असलेला श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा (financial crisis) सामना करत आहे. जीवनावश्यक वस्तू, औषधं आणि अनेक गोष्टी श्रीलंका परदेशातून आयात करु शकत नाही. श्रीलंकेत घरगुती गॅस सिलेंडरचाही मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
श्रीलंका सध्या चीनच्या (China) ५ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाखाली दबला आहे. गेल्या वर्षीच येथील सरकारने आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी चीनकडून पुन्हा 1 अब्ज डॉलरचे (billions of dollars) कर्ज घेतले होते. येत्या 12 महिन्यांत या देशाला देशी आणि विदेशी कर्ज मिळून $7.3 अब्ज देणे आवश्यक आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरीस श्रीलंकेचा परकीय चलन साठा सुमारे $1.6 अब्जपर्यंत घसरला.
इतर देशांतून आयात करता येत नसल्यामुळे श्रीलंकेत खाण्यापिण्याबाबत ओरड सुरू झाली आहे. देशात बहुतांश ठिकाणी वांगी-कारला 160 रुपये, भेंडी-टोमॅटो 200 रुपये, कोबी 240 रुपये आणि फरसबी 320 रुपये किलोने विकली जात आहे. देश्यामध्ये इंधनाची कमतरता असल्याने काही ठिकाणी विजेवर चालणारी यंत्रणा बंद करावी लागत आहे. देशभरात तब्बल सात तास वीजपुरवठा खंडीत केला जात आहे. तर ब्रेडची किंमत 150 श्रीलंकाई रुपये (0.75 डॉलर) मोजावे लागत आहे.
कोविडच्या (covid) सुरुवातीपासून श्रीलंकेतील पाच लाख लोक दारिद्र्यरेषेखाली गेले आहेत. श्रीलंकेचे सामर्थ्य हे तेथील पर्यटन (Tourism) आहे, ज्यामुळे ते परकीय चलनाच्या रूपात भरपूर कमावत होते. कोरोना महामारीने येथील पर्यटन क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. 2019 मध्ये श्रीलंकेने पर्यटनातून सुमारे चार अब्ज डॉलर्सची कमाई केली होती, परंतु कोरोना महामारीमुळे केवळ चार लाख डॉलर्सची कमाई झाली, त्यानंतर अर्थव्यवस्था (Economy) खूपच कमकुवत झाली. सरकारी खर्चात वाढ करण्याबरोबरच करातही कपात करण्यात आली.