- सुनील शेडोळकर

35 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आपले जीवन कंठत असताना आपण जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत आणि आपली आगेकूच ही तिसरा क्रमांक मिळविण्याच्या दिशेने सुरू आहे असे सांगून सरकार लोकांना फसवत आहे, सरकार स्वतः ला ही फसवत आहे. देशातील अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात मायबाप सरकार गावतांड्यावरील आणि दुर्गम भागातील आपल्या 14 हजार शाळा बंद करणार असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेत आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ खेळणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असावे. कलम 370 हटविले, देशात राम मंदिर बांधले, जुनी संसद अस्तित्वात असताना व मागणी नसताना खासदारांसाठी नवे संसद भवन उभारले असा जगभर डंका पिटणाऱ्या आपल्या देशातील एका अग्रगण्य असलेल्या व सर्वार्थाने प्रगत असलेल्या राज्यातील दुर्गम भागातील 14 हजार शाळा बंद करुन विद्यार्थ्यांना असलेल्या नैसर्गिक न्यायाची पायमल्ली करत आहे.

नुकतेच वर्षभरापूर्वीच एकेका आमदारांना 50-50 कोटी रुपये देऊन अडीच वर्षे राज्य कारभार हाकत असलेले सरकार पाडण्यात आले. रातोरात हा सगळा चमत्कार झालेला असताना हे राज्य अतिश्रीमंत असल्यामुळे मोठी किंमत देऊन आमदार विकत घेतल्याचा सर्वसामान्य लोकांचा समज होता, अशा श्रीमंत असलेल्या राज्यात कमी पटसंख्या असल्याची सबब सांगून 1 ते 20 संख्या असलेल्या 14 हजार शाळा बंद करुन आमदार खरेदीचा पैसा या गावतांड्यावरील शाळांतून शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांकडून वसूल केला जात आहे का? असा प्रश्न पडला आहे. मुळातच शिक्षणाचा व त्यातल्या त्यात प्राथमिक शिक्षणाचा बोजवारा उडालेला असताना मायबाप सरकार या शाळा बंद करुन विद्यार्थ्यांची पाटीच नाही तर भवितव्य कोरे करायला निघाले आहे. G-20 साठी महाराष्ट्रातील ज्या काही शहरांतून विदेशी पाहुण्यांना फिरवण्यात आले, त्यावर झालेला खर्च हा बंद होणाऱ्या शाळांवर होणाऱ्या एकूण खर्चापेक्षा कितीतरी जास्त होता, तो खर्च आवश्यक होता का अनावश्यक होता हा मुद्दा वेगळा आहे. राज्यातील 13 - 14 कोटी लोकसंख्येपैकी किमान 1 कोटी विद्यार्थी जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायत च्या एक शिक्षकी किंवा बहुशिक्षकी शाळांमधून शिक्षण घेत असावेत. या शाळा बंद करण्याचे कमी पटसंख्या असल्याचे जे कारण सरकार सांगत आहे ते अतिशय हास्यास्पद आहे. असा निर्णय करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना सत्तेवर राहण्याचा काहीच अधिकार नाही.

अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजा नंतर शिक्षण आणि आरोग्य या महत्त्वाच्या आणि हक्काच्या गरजा आहेत आणि त्या मिळणं हे राज्यातील जनतेचा हक्क आहे आणि ते देणं हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. राज्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर उभा करताना याच लोकसंख्येची आकडेवारी आणि सरकारच्या दायित्वाच्या किळसवाण्या गप्पा मारत जागतिक बँकेचे उंबरठे झिजवले जातात. निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण हा सामाजिक अपराधच समजला पाहिजे ‌ आपल्या राज्यातील जनता सुजलाम सुफलाम करण्याच्या आणाभाका घेत मतांचा जोगवा मागायला याच तांड्यावस्त्या पालथे घालणारे पुढारी सत्तेचा सोपान चढताच शाळा बंद करण्याचे हृदय पिळवटून टाकणारे फर्मान सोडून आपल्या दगडी काळजाची साक्ष देतात. आज जागतिक बॅंकेकडे किंवा युनिसेफकडे राज्यातील मुलांच्या बंद कराव्या लागणाऱ्या शाळांची व्यथा आणि त्याची कारणमीमांसा जरी कळविली तरी अब्जों रुपयांचे परत करण्याची आवश्यकता नसलेले अनुदान मिळू शकते, पण त्याचा विनियोग करण्याची सूची जोडताना राज्यकर्त्यांना घाम फुटतो. कारण मिळणारे अनुदान हे केवळ त्या मुलांवरच खर्च करावे लागते ज्यांच्यासाठी ते मागितलेले असते. एक पिढी घडविण्यासाठी राज्यकर्त्यांना भ्रष्टाचाराचे जोडे शिक्षणाच्या मंदिरा बाहेर काढून आत जाण्याचे पावित्र्य जपावे लागते पण भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले राजकारणी असे करु शकत नाहीत ही त्यांची समस्या आहे आणि त्यातूनच असे पिढ्या बरबाद करण्याचे निर्णय घेतले जातात.

शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो पिणार तो गुरगुरणार. राज्यकारभार हाकताना ज्यांच्याकडे काही नाही त्यांना सर्वकाही देणे हा समतेचा सिद्धांत राजकारणी विसरलेले दिसतात. बौद्धिक दिवाळखोरीतून असे निर्णय घेतले जातात. जातिव्यवस्थेने आधीच समाजव्यवस्था पोखरलेली आहे त्यात सरकारच अशा प्रकारे शैक्षणिक विषमता आणू पाहात असेल तर अराजकता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. दक्षिणेकडील राज्ये भली ती विकासात महाराष्ट्राच्या मागे असतील पण शैक्षणिक विकासात त्या सर्व राज्यांनी महाराष्ट्राला केव्हाच मागे टाकले आहे. ज्या अदानी-अंबानी यांच्याकडे निवडणूक निधीसाठी राज्यकर्ते पदर पसरतात एकदा त्यांच्याशी राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची दीन अवस्था चर्चिली तर त्यांच्या सीएसआर फंडातून या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व ते ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सोय होऊ शकते. पण राज्यकर्त्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या झटकायची सवय लागली आहे.

आज 14 हजार शाळा बंद केल्यावर या मुलांचे काय होणार? त्यांचे वय थांबणार आहे का? ज्या वयात त्यांना शिक्षण घेणे गरजेचे आहे त्या वयात शिक्षण नाकारल्यानंतर ती मुलं काय करणार? बहुतेकांचे पालक हेच मोलमजुरी करणारेच असणार? त्या मुलांनाही शिक्षणाच्या वयात मोलमजुरीला जुंपणार का? यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक विषमतेला जबाबदार कोण? उद्या ही मुलं गुन्हेगारी पार्श्वभूमी मिळवून बसली तर काय करणार? ती मुलं कमी दर्जाचे शिक्षण मिळवून गुणवत्तेत मागं पडली तर काय करणार? अशा कमी शिकलेल्या किंवा न शिकलेल्या किंवा गुणवत्ता पूर्वक शिक्षण न मिळालेल्या मुलांना नोकऱ्या कोण देणार? प्रत्येकाला त्याच्या वाट्याचे आरक्षण मिळाल्यावर ही रिकाम्या राहणाऱ्या या मुलांचे भवितव्य काय? ज्याला काम नाही त्याने राजकारण करावे या अलिखित न्यायाने या मुलांना सतरंज्या उचलण्यापलीकडे राजकारणात तरी काम आहे का? यातून काही बाहुबली होऊन काहींच्या राजकीय दुकानात कामाला लागतील, पण बाकीच्यांचे काय? शाळेची कोरी पाटी असणाऱ्यांचे राजकारणात तरी दिवे लागतील का? असे एक ना अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतील.

14 हजार शाळा पटसंख्या कमी असल्याचे कारण देऊन बंद करणार असाल तर त्या शाळेतील शिक्षकांचे काय करणार? तो अनुदानित शाळेवरील असेल तर सातव्या वेतन आयोगाचा पगार घेणारा करणार काय? अनुदानित संस्थांमधील तो शिक्षक असेल तर नोकरी साठी त्याने संस्थाचालकांना पाच-पंचवीस लाख रुपये दिलेले असणार? विनाअनुदानित संस्थेतील असेल तर तो ही शिक्षण क्षेत्रातील राजकारण्यांमुळे 40 टक्के अनुदानास पात्र झालेला असणार, त्याच्या पुढच्या नोकरीचे काय? शाळाच बंद झाली तरी पुढील अनुदानाच्या मागणीसाठी तो संघटीत होऊन सरकारच्या विरोधात उपोषणाला बसणार किंवा आंदोलन करणार. ते थांबवावे म्हणून विरोधक सरकारला धारेवर धरुन त्याला अनुदान मंजूर करण्याला भाग पाडणार?

शासकीय अनुदान, सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ आणि आमदारांचा भत्ता व पगारवाढ या गोष्टींनाच काय ते सर्वपक्षीय समर्थन मिळण्याचा प्रघात राजकारणात अनुभवायला मिळत असून त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांवर व लोकांसाठी भांडणारे पुढारी दुर्मिळ होताहेत. त्यामुळे 14000 शाळा कमी पटसंख्या असल्याचे कारण देऊन जर सरकार बंद करणार असेल तर त्यानंतर उद्भवणाऱ्या जटील समस्या कशा प्रकारे हाताळली जातील याबाबत ही स्पष्टीकरण द्यावे. त्यापेक्षा या शाळा बंद न करता तेथे गुणवत्तेचे निकष लावून विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत टिकणारे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर उद्याची उत्तम पिढी घडविल्याचे सामाजिक श्रेय सरकार दरबारी जमा होऊ शकते व हा गुणवंत विद्यार्थी लहान वयात सरकारने केलेल्या शैक्षणिक संस्कारांना आयुष्याची शिदोरी समजून एक उत्तम नागरिक बनून राज्याच्या व देशाच्या सेवेला तत्पर असेल. बघूया सरकार या लहान वयातील विद्यार्थ्यांचे हित व भवितव्य बघते का, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक न्यायिक हक्कावर आपल्या अकर्तृत्वाचा वरवंटा फिरवत त्यांना देशोधडीला लावते.‌.‌..‌!