सुनील शेडोळकर :
स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांत देशात सर्वाधिक काळ काँग्रेस पक्षाकडे देशाची सत्ता राहिली. राज्यांची सत्ता ही आपल्याकडेच राहावी म्हणून काँग्रेसने अनेक राज्यांत प्रयत्न करुन सत्ता मिळवली. उत्तर भारतातील राज्यांत सर्वाधिक काळ काँग्रेस पक्षाला सत्तेची संधी मिळाली, दक्षिण भारतात कर्नाटक राज्याने या पक्षाला संधी दिली. तमिळनाडूत चित्रपट अभिनेते असलेले एमजीआर यांनी प्रादेशिक पक्ष काढून सत्तेच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात केली तर एम. करुणानिधी यांनी डीएमके या प्रादेशिक पक्षाने तमिळी मतदारांसमोर आणखी एक पर्याय ठेवला. एआयडीएमके व डीएमके या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना तमिळनाडूतील मतदारांनी आलटून पालटून सत्तेची संधी दिल्याने काँग्रेसला सत्तेपासून दूर रहावे लागले. एमजीआर यांच्या पावलावर पाऊल टाकत आंध्र प्रदेशात एन.टी. रामाराव या तेलुगू अभिनेत्याने तेलगू देशम हा राजकीय पक्ष काढून राज्यांतून काँग्रेस पक्षाकडून सत्ता हिसकावून घेतली. दीड दशक रामाराव यांनी सत्ता उपभोगली. रामाराव यांनी अर्ध्या वयाच्या असणाऱ्या पार्वती लक्ष्मी या त्यांच्या देखरेखीसाठी ठेवण्यात आलेल्या महिलेसोबत दुसरा विवाह केल्याने त्यांचे जावई असलेले चंद्राबाबू नायडू यांनी राजकीय बंड करून रामाराव यांची सत्ता हिसकावून घेतली, या सत्तासंघर्षाच्या काळात राजशेखर रेड्डी यांनी काँग्रेसला पुन्हा एकदा राज्यात सत्ता मिळवून दिली. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर तेलंगणा व आंध्र प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता नाही. केरळ राज्य कम्युनिस्टांची सत्ता असणारे एकमेव राज्य आहे, तेथेही गेली कित्येक वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून दूर राहावे लागले आहे. पूर्वेत 25 वर्षे ज्योती बसू यांनी पश्चिम बंगाल मध्ये कम्युनिस्टांसाठी गड सांभाळला, त्यानंतर 10 वर्षे काँग्रेसला संधी मिळाल्यानंतर काँग्रेस पासून वेगळे होत ममता बॅनर्जी या गेली पंधरा वर्षे सत्तेवर आहेत तर पश्चिमेकडील राज्यांत महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा या राज्यांत काँग्रेसने आपला जम बसवला होता. यात महाराष्ट्राने आपल्या स्थापनेपासून म्हणजेच 1960 पासून काँग्रेससाठी अनुकूल असे राज्य ठरवले. दोन - तीन वेळा काँग्रेस पक्ष फुटूनही काँग्रेसी विचारांचा पगडा महाराष्ट्रात राखण्यात काॅंग्रेसला यश मिळाले. अपवाद राहिला तो 1977, 1995 व 2014 चा.
2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने प्रथमच पूर्ण बहुमत मिळवून केंद्रात सत्ता स्थापन केली. उत्तर प्रदेश, गोवा व महाराष्ट्र ही भाजपसाठी महत्वाची राज्ये समजली जातात. बाकी राज्यांत विविध पक्षांशी युती करून सरकारमध्ये सहभागी होत गेला आहे. आपला पक्ष वाढविण्यासाठी सत्ता महत्वाची असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या लक्षात आल्यावर काही करुन सत्ता मिळवायची असा चंग बांधून देशभरात पक्ष फोडाफोडीचे राजकारण भारतीय जनता पक्षाने सुरू केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांचा आहे. त्यामुळेच दिल्लीत केजरीवाल यांच्याशी, बिहारमध्ये नितीशकुमार - लालूंशी, प. बंगाल मध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याशी, महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंशी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. दक्षिण भारतात कर्नाटक राज्याने एक वेळा भारतीय जनता पक्षाला सत्तेची संधी दिली तर 2018 मध्ये काँग्रेस व जेडीएस चे सरकार पाडून कमळ फुलवीत सत्तेचा ताबा घेतला पण पुढच्या वेळी मतदारांनी भाजपला नाकारुन पुन्हा काॅंग्रेसला सत्ता बहाल केली. प्रादेशिक पक्षांशी युती ही राष्ट्रीय पक्षांची मजबुरी झाली आहे. देशात गेली 9 वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपला चार राज्यांपेक्षा पाचवे राज्य मिळविण्यासाठी अक्षरशः झगडावे लागत आहे. झगडूनही काही साध्य होत नसताना आॅपरेशन कमळ चा मार्ग अवलंबवावा लागत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी भाजपला साफ नाकारले आहे त्यामुळे नाईलाजास्तव भाजपला तेलंगणा मध्ये चंद्रशेखर राव यांच्याशी, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी, ओरिसामध्ये नवीन पटनायक यांच्याशी, पंजाबात अकाली दलाशी, तमिळनाडूत एआयडीएमके सोबत कधी छुपी तर कधी खुली मैत्री करुन राज्यसभेतील मतदानाची तजवीज करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी 2024 च्या तिसऱ्या लढाईला सज्ज झाले आहेत. राम मंदिराचा मुद्दा निकाली निघाला आहे, काश्मीर मधील 370 कलम हटवले आहे, महिलांसाठी आरक्षण देऊन झाले. दक्षिणेकडील दारं आधीच बंद असल्याने भारतीय जनता पक्षासमोर 2024 साठी नवा मुद्दा शोधला जात आहे. भारतीय जनता पक्षाने दक्षिणेकडील राज्यात कर्नाटक वगळता अन्य राज्यांत फारसे प्रयत्नही केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, गोवा या राज्यांवर भाजपची मदार आहे. प्रादेशिक पक्षांसोबत वागणुकीची जी चूक काँग्रेसने केली तीच चूक भारतीय जनता पक्ष करताना दिसत आहे.
काँग्रेसमधील कुरघोडीच्या राजकारणाने ममता बॅनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव, शरद पवार यांच्या प्रादेशिक पक्षांचा जन्म झाला व काँग्रेसचा जनाधार कापत नवे आव्हान समोर उभे ठाकले तर भारतीय जनता पक्षाच्या शतप्रतिशतमुळे अकाली दलाचे बादल, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, जेडीयूचे नितीशकुमार दुरावले. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काम करताना देशाच्या व राज्यांच्या राजकीय मर्यादा ठरवून घेतल्यास राजकारणाचा दर्जा टिकवून ठेवणे राजकीय पक्षांना सुकर होऊ शकते, पण राजकीय पक्षांची गेल्या काही दशकांत सत्तेची भूक वाढली आहे. नुसती ती वाढली नसून त्याने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. त्यामुळेच विभिन्न विचारसरणीचे पक्ष आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी एकत्र येताना दिसत आहेत. जे उद्दिष्ट ठरवून ही मंडळी एकत्र आली आहे ते साध्य नाही झाले तर प्रत्येकाचे आपापले मार्ग ठरलेले आहेतच, पण उद्दिष्ट साध्य झाले तरी ते टिकवून ठेवण्यासाठी द्रविड प्राणायाम करावा लागणार, ज्या काँग्रेसमुळे अनेक नेत्यांना प्रादेशिक पक्ष काढून अस्तित्वाची लढाई लढून पाय रोवून उभे राहावे लागले, मोदी विरोधाला बळकटी देण्यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा झेंडा नाईलाजाने हाती घेऊन 2024 ची लढत लढावी लागणार आहे. 28 पक्षांची मोट आपल्या विरोधात बांधली जात असल्याने भारतीय जनता पक्षानेही मोदींच्या तिसऱ्या युद्धाची तयारी जोरात सुरू केली आहे. गेली 9 वर्षे केलेली कामांची यादी मतदारांसमोर वाचून दाखविण्यासाठी पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या फळीतील नेत्यांची फौज तयार केली आहे आणि 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल येताच या नेत्यांना याद्या वाचण्यासाठी पाठवले जाणार आहे. 2014 साली काँग्रेस मुक्त भारत व अच्छे दिन कामाला आले तर 2019 ला सर्जिकल स्ट्राईक व एअर स्ट्राईक उपयोगात आणत सत्ता मिळवली. आता 2024 साठी मोदी कोणते नवे हतखंडे उपयोगात आणतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. बघूया, 2024 चे रण कोण, आणि कसे रंगवणार ? लवकरच कळेल...!