थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...
राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर अंतरातील दारू दुकाने हटवण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे महामार्गालगत १,१०२ दारू दुकानांच्या मालकांना आणि राजस्थान सरकारला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘कन्हैया लाल सोनी विरुद्ध राजस्थान राज्य’ खटल्यात हा आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि संजीत पुरोहित यांनी महामार्गांजवळ दारू उपलब्धतेमुळे रस्ते अपघात वाढत असल्याची चिंता व्यक्त करत, महापालिका आणि शहरी संस्थांमधील ५०० मीटर अंतरातील दुकाने स्थलांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते.
या आदेशाला राजस्थान सरकार आणि मद्य परवानाधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका (SLP) दाखल केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘तामिळनाडू राज्य विरुद्ध के. बालू’ खटल्यातील २०१७-२०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरुद्ध आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनीही मद्य व्यावसायिकांच्या वतीने असा युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालय कलम २२६ अंतर्गत कलम १४१ च्या कायद्याला रद्द करू शकत नाही.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. “सखोल सुनावणी सर्व जबाब नोंदवल्यानंतरच होईल”, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यामुळे दुकाने तूर्तास सुरू राहतील. उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम २१ चा (जीवनाचा अधिकार) संदर्भ देत अपघातांवर भर दिला होता आणि २,१०० कोटींच्या महसुल नुकसानापेक्षा सुरक्षितता महत्त्वाची असल्याचे म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीसाठी प्रतीक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा ५०० मीटर मद्यविक्री बंदी आदेश तात्पुरता स्थगित केला.
१,१०२ दारू दुकानांच्या मालकांना आणि राजस्थान सरकारला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला.
न्यायालयाने सखोल सुनावणीपर्यंत दुकाने सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.
अंतिम सुनावणीसाठी सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकले जातील, रस्ते सुरक्षा आणि महसुल नुकसान विचारात घेतले जाईल.