थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात ८०० स्वमालकीच्या नव्या बसेस समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. राज्यभरातील जुन्या आणि जीर्ण बस सेवा बंद करून नव्या बस टप्प्याटप्याने ताफ्यात आणण्याच्या मोठ्या नियोजनाचा भाग म्हणून ही निविदा प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून, लवकरच या बस रस्त्यावर धावण्यास सुरुवात होईल. मात्र, या नव्या बस चालवण्यासाठी आजही मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी चालकांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत कायमस्वरूपी भरतीऐवजी तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून राहणे हे स्पष्ट प्रशासकीय अपयश असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

सध्या एसटीच्या अनेक आगारांमध्ये चालक आणि वाहक पदांची मोठी रिक्तता आहे. वेळापत्रक पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत असून, या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा, दीर्घकालीन सेवा हमी आणि प्रशासकीय संरक्षण नसल्याने त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. परिणामी, मार्गनियोजन आणि प्रवासी सेवा विस्कळीत होत असल्याचे चित्र आहे. वाहनसंख्या वाढत असताना त्यानुसार चालक आणि वाहकांची नियमित भरती न झाल्याने संपूर्ण सेवा व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. काही ठिकाणी चालकांवरच तिकीट वितरणाची जबाबदारी सोडली जात असल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे, जो प्रवाशांसाठी चिंताजनक ठरत आहे.

शासनाकडून सेवा विस्तार आणि आधुनिकीकरणाचे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात मनुष्यबळ व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप तज्ज्ञ करत आहेत. नव्या बस खरेदीवर कोट्यवधींचा खर्च होत असताना स्थायी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध न करणे म्हणजे व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटींवर तात्पुरते मलमपट्टी लावणे इतकेच, असा इशारा देण्यात येत आहे.

कर्मचारी संघटनांनीही स्पष्ट भूमिका मांडताना सांगितले की, एसटीसारख्या सार्वजनिक संस्थेत कंत्राटी चालकांवर अवलंबून राहणे ही धोरणात्मक चूक आहे आणि ती प्रशासकीय अपयशाचे द्योतक आहे. वाहन खरेदीबरोबरच तातडीने नियमित चालक आणि वाहक भरतीची प्रक्रिया सुरू करणे हाच एसटी सेवा सावरण्याचा खरा मार्ग असल्याचे त्या सांगत आहेत. प्रवाशांच्या दृष्टीने नव्या बस येणे ही नक्कीच आनंदाची बाब आहे, पण मनुष्यबळ व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केल्यास हा अपेक्षित लाभ पोहोचणार नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाने या मुद्द्याकडे तात्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे.