महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. एसीबीकडून (लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग) आधीच निर्दोष मुक्तता मिळाल्यानंतर आता अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) प्रकरणातही विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळे तब्बल अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणावर अखेर पूर्णविराम लागला आहे.
छगन भुजबळ, त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ आणि इतर आरोपींनी ईडीच्या प्रकरणातून निर्दोष मुक्ततेसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी आरोपींच्या बाजूने निकाल दिला. “जेव्हा मूळ गुन्हा (प्रेडिकेट ऑफेन्स) सिद्ध होत नाही, तेव्हा त्यावर आधारित ईडीची मनी लॉन्डरिंगची केस उभी राहू शकत नाही,” या ठोस कायदेशीर मुद्द्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात याआधीच एसीबीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यानंतर ईडीने दाखल केलेली मनी लॉन्डरिंगची केस ही त्याच प्रकरणावर आधारित होती. मात्र, मूळ गुन्हाच न्यायालयात सिद्ध न झाल्याने ईडीची कारवाई टिकू शकत नाही, असा युक्तिवाद भुजबळ यांच्या वकिलांनी केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
या निकालामुळे छगन भुजबळ यांच्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवायांचा शेवट झाला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणामुळे भुजबळ यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता आणि त्यांचे राजकीय करिअरही अडचणीत आले होते. मात्र, आता सलग दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांत निर्दोष मुक्तता झाल्याने भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातही जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांकडून या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, भुजबळ समर्थकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विशेष म्हणजे “प्रेडिकेट ऑफेन्सशिवाय ईडीची केस टिकत नाही,” या न्यायालयीन निरीक्षणामुळे भविष्यातील अनेक मनी लॉन्डरिंग प्रकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.