थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

लाडकी बहीण योजना आणि वाढत्या कर्जाच्या बोज्यामुळे महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून, या आर्थिक वर्षाच्या बजेटवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील निधी वितरणावर २० टक्क्यांपर्यंत कात्री लावण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन खर्चात थेट ५ टक्के कपात करण्यात आली असून, यामुळे वेतन वितरणात विलंब होण्याची शक्यता आहे. कार्यालयीन खर्च, ओव्हरटाईम भत्ते, यंत्रसामुग्री दुरुस्ती यांसारख्या बाबींवरही कात्री लावली गेली असून, इतर एकूण खर्च सरासरी ५ ते २० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने आज याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच महसुली आणि भांडवली खर्चात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने भांडवली आणि महसुली लेख्यातील उद्दिष्टांसाठी निधी वितरणावर कठोर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. विदेश प्रवास, बक्षिसे, प्रकाशने, संगणक खरेदी, इतर प्रशासकीय खर्च, जाहिरात-प्रसिद्धी, लहान बांधकामे, पंत्राटी सेवा, मोटार वाहने, मोठी बांधकामे यांसाठी निधी वितरणाचा ठोस प्रस्ताव १२ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

काही खर्चांना मात्र पूर्ण मुक्तता देण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतन, कर्ज व आगाऊ रककमे, कर्ज परतफेड, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, आंतरलेखा हस्तांतरण यांसाठी १०० टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. आमदारांची नाराजी टाळण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमालाही पूर्ण निधी मिळाला आहे.

वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार, सन २०२५-२६ चे सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सुधारित अंदाज निश्चित होईपर्यंतच्या कालावधीत विभागांना आवश्यक खर्चासाठीच निधी वितरित करण्यात येईल आणि तो अर्थसंकल्पीय अंदाज वाटप संनियंत्रण प्रणालीद्वारेच दिला जाईल. कपातीची रचना अशी आहे की, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी निधी वितरण ९५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. टेलिफोन, वीज, पाणीबिलांसह कार्यालयीन खर्चासाठी ८० टक्के निधी मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. मजुरी आणि कंत्राटी सेवांच्या खर्चात १० टक्के कपात करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचारी आणि विभागांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने लोकरी योजनांमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटावर उपाययोजना म्हणून हा पाऊल उचलले असले तरी, विकासकामांना आणि प्रशासकीय कार्यप्रणालीला मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सुधारित बजेट येण्यापर्यंत ही कात्री कायम राहणार असून, विभागांना आता कठोर आर्थिक नियोजन करावे लागणार आहे.