थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत अकाली मृत्यू झाल्यापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडामोडी वेगवान झाल्या आहेत. सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले असून, राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी लाडकी बहीण योजनेला अजित पवार यांचे नाव देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना, सर्व मागणींवर एकत्र बसून निर्णय घेता येईल, असे म्हटले आहे.

राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी मांडली. गेल्या आठवड्यात अजित पवार यांचे निधन झाल्याने संपूर्ण राज्य शोकाकुल झाले. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांना पक्षाचे सर्वाधिकार देण्यात आले. मिटकरी म्हणाले की, लाडकी बहीण ही अजित पवार यांच्या अर्थनीतीचा भाग असल्याने तिचे नाव जोडणे योग्य ठरेल. या मागणीवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, लाडकी बहीण योजनेसंबंधी अनेक मागण्या येत आहेत. आम्ही सर्वांचा विचार करून निर्णय घेऊ.

दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडत असल्याने सरकारने खर्चावर कठोर नियंत्रण आणले आहे. दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारणारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) अखेरीस वित्तीय तूट टाळण्यासाठी महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार, १५ फेब्रुवारीनंतर कोणतेही नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत. अनेक विभाग आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत बजेटचा मोठा हिस्सा खर्च करतात, हे लक्षात घेता रोख प्रवाह राखण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद केले आहे की, १५ फेब्रुवारीनंतर फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, उपकरणे किंवा सुटे भाग, कार्यशाळा किंवा सेमिनार आणि कार्यालय भाडे किंवा दुरुस्तीचे कोणतेही प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. हे उपाय अनावश्यक खर्च रोखून तिजोरीला दिलासा देतील. लाडकी बहीण योजनेच्या यशामुळे लाखो महिलांना फायदा होत असला तरी, वाढत्या वित्तीय तुटेमुळे सरकारला आर्थिक शिस्त लावावी लागली आहे.

राजकीय वर्तुळात या मागणी आणि आर्थिक निर्णयांमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कशी पुढे जाईल आणि सरकारची अर्थनीती काय भूमिका घेईल, यावर लक्ष केंद्रित झाले आहे.