मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांचा ई-केवायसी गोंधळ सध्या चर्चेत आहे. चुकीच्या लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केली असली तरी प्रक्रियेत त्रुटींमुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र महिलांचा लाभ बंद झाला. आता या पडताळणीसाठी अंगणवाडी सेविकांना घरोघर जाऊन तपासणी करण्याचे काम सोपवले असले तरी अंगणवाडी सेविका संघटनेने याला कडा विरोध केला आहे. परिणामी, जानेवारीचा हप्ता रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारच्या या लोककल्याणकारी योजनेत पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ मिळतो. मात्र, काही नागरिकांनी बोगस लाभ घेतल्याचे उघड झाल्याने ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली. केवायसी न केल्याने किंवा त्यात चूक झाल्याने अनेक महिलांचा लाभ बंद झाला. जळगावसह काही जिल्ह्यांत ई-केवायसी पूर्ण न झालेल्या लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी अंगणवाडी सेविकांना घरोघर भेटी देण्याचे काम देण्यात आले.
अंगणवाडी सेविका संघटनेने मात्र या कामाला विरोध केला आहे. संघटनेकडून सांगण्यात आले की, त्यांचे मुख्य काम बालकल्याण आणि पोषणाशी निगडित आहे, अशा अतिरिक्त जबाबदाऱ्या घेण्यासारखे नाही. या तिढ्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि संघटना आमनेसामने आल्या असून, ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली आहे. याचा थेट परिणाम लाखो लाभार्थी महिलांवर होईल, ज्यांचा जानेवारीचा हप्ता अडकण्याची भीती आहे.
सरकारने या गोंधळावर लगेच उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अंगणवाडी सेविकांचा विरोध सोडवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात येईल का, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्टता नाही. लाडक्या बहिणींच्या हक्कांचा हा प्रश्न लवकर सोडवावा, अन्यथा योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.