शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश न देणाऱ्या तसेच आरटीई पोर्टलवर नोंदणी टाळणाऱ्या शाळांविरोधात कडक कारवाईचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत. School Education Department Maharashtra कडून प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना तत्काळ नोटीस बजावून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी. गरज भासल्यास संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असेही आदेशात नमूद आहे.

Right of Children to Free and Compulsory Education Act नुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाच्या पहिल्या स्तरावर २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचा उद्देश सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, काही शाळांकडून नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या होत्या.

२०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी ते एप्रिल अखेरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया आरटीई पोर्टलद्वारेच पार पाडली जाईल. सोडतीच्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शाळांचे वाटप करण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांची सोडतीत निवड होईल, त्यांना संबंधित शाळेत प्रवेश देणे बंधनकारक राहील. शाळा प्रशासनाने जाणूनबुजून प्रवेश नाकारल्यास प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करून दोषी आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दहा शाळांचे पर्याय देता येणार

पालकांना अर्ज करताना जास्तीत जास्त दहा शाळांचे पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अर्जदाराच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळा पोर्टलवर दर्शविल्या जातील. एखाद्या शाळेत उपलब्ध जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पहिल्याच फेरीत संगणकीकृत सोडत काढली जाईल. एका विद्यार्थ्याला केवळ एकाच शाळेचे वाटप होणार असून, मिळालेल्या शाळेत प्रवेश घेणे अनिवार्य राहील. प्रवेश न घेतल्यास पुढील प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.

शिस्त आणि पारदर्शकतेवर भर

तक्रार योग्य ठरल्यास संबंधित शाळांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाची ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.