थोडक्यात बातमी वाचण्यासाठी खाली स्क्रोल करा...

महायुती सरकारच्या वीजदर कमी करण्याच्या दाव्यांना काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी तीव्र शब्दांत खंडन केले आहे. त्यांच्या मते, वीजदर कमी होणार नाहीत तर १६ टक्क्यांनी महाग होणार असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले स्वस्त वीजेचे आश्वासन फसवे ठरले आहे. लोंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, महावितरणने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे २० ते ४० टक्के वीजदर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला असून, नागपुरात याबाबत जनसुनावणी झाली आहे. याचा थेट फटका लहान आणि मध्यम उद्योगांना बसणार असून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा कोलमडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने महावितरणला जुना आदेश कायम ठेवण्याचे आणि पुन्हा जनसुनावणी घेऊन अनियमितता दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे लोंढे म्हणाले. उद्योग, लघु-मध्यम उद्योग आणि सौर प्रकल्पांना संरक्षण मिळावे यासाठी २५ जून २०२५ चा सुधारित एमवायटी आदेश तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. हा निर्णय अदानींच्या फायद्यासाठी घेतला जात असून, सामान्य वीजग्राहक आणि सूक्ष्म उद्योगांना मोठा त्रास होईल, असा आरोप त्यांनी केला. सरकारने पाच वर्षांत वीजदर ५० टक्के आणि पहिल्या वर्षी १० टक्के कमी करण्याचे जाहीर केले होते, पण वास्तव उलट आहे. शेजारच्या गुजरातमध्ये घरगुती वीजदर प्रति युनिट ३.० ते ५.२, कर्नाटकमध्ये ३.७ ते ७.३ आणि तेलंगणमध्ये २ ते १० रुपये आहेत, अशी तुलना लोंढे यांनी दिली.

दुसरीकडे, भाजप प्रदेश प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी लोंढे यांचे आरोप निराधार आणि खोटे असल्याचे सांगत फेटाळून लावले. महावितरणने वीजदर वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही, उलट कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, असे पाठक म्हणाले. महापालिका निवडणुकीतील अपयशामुळे लोंढे निराश झाले असून, उच्च न्यायालयाने महावितरणला नव्हे तर आयोगाला आदेश दिले आहेत, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेले कमी वीजदराचे आश्वासन पूर्ण होत असल्याचा दावा पाठक यांनी केला.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अमरावती परिमंडळात वीज देयके न भरल्याने १६ हजार ९८१ सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा १२ फेब्रुवारीला २४ तासांसाठी खंडित केला जाणार आहे. यापूर्वी सूचना, स्मरणपत्रे, एसएमएस आणि २२ जानेवारीला चार तास सांकेतिक खंडन केल्यानंतरही प्रतिसाद नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वीजदर वादाने राज्याच्या राजकारणात ताप वाढला असून, ग्राहकांच्या हिताचा प्रश्न गंभीरपणे उपस्थित झाला आहे.