लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एमएसएमई क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे छोट्या व्यवसायांना भांडवली अडचणींमधून मोठा दिलासा मिळणार आहे.

चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही घोषणा केली. आतापर्यंत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना तारण न देता ₹10 लाखांपर्यंत कर्ज मिळत होते. मात्र आता ही मर्यादा वाढवून ₹20 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. हा निर्णय विशेषतः अशा उद्योजकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे, ज्यांच्याकडे तारण म्हणून देण्यास मालमत्ता उपलब्ध नाही.

RBI च्या धोरण निवेदनानुसार, ही वाढीव मर्यादा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. 1 एप्रिल 2026 नंतर मंजूर होणाऱ्या किंवा नूतनीकरण केल्या जाणाऱ्या सर्व कर्जांना हा नियम लागू असेल. यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केली जाणार आहेत.

एमएसएमई क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. दुकाने, छोटे कारखाने, सेवा क्षेत्रातील व्यवसाय या श्रेणीत येतात. सूक्ष्म उद्योगांमध्ये 2.5 कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असते, तर लघु उद्योगांसाठी ही मर्यादा अनुक्रमे 25 कोटी आणि 100 कोटी रुपये आहे. अशा उद्योगांना आता तारण न देता अधिक कर्ज मिळू शकणार आहे.

या निर्णयामुळे यंत्रसामग्री खरेदी, स्टॉक वाढवणे आणि व्यवसाय विस्तार करणे सोपे होणार आहे. तसेच, महागड्या सावकारांऐवजी बँकिंग प्रणालीकडे वळण्यास उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार असून, अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.