लोकशाही न्यूज नेटवर्क

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पश्चिम महाराष्ट्र पुणे विभागाचा आढावा बैठक घेतली. यावेळी या विभागाचा विकासकामांचा आढावा घेतला असून जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारे जिल्ह्यांना निधी मंजूर करण्यात आले. तसेच यावेळी राज्याचा अर्थसंकल्प ८ मार्चला जाहीर होणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

कोरोना संकटामुळे राज्यातील सरकारी तिजोरीला सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. केंद्राने जीएसटीचे २५ हजार कोटी रुपये अद्याप दिलेले नाहीत. कोरोनामुळे सगळीकडेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. तरी देखील सर्वांचं यामध्ये बारकाईने लक्ष आहे. आज आम्ही नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापूर हे चार जिल्ह्याचा आढावा घेतला. आपण जिल्हा वार्षिक आयोजनेचा जो नियत्वे मंजूर करतो, तो तिथली लोकसंख्या, ग्रामीण भागाची लोकसंख्या, क्षेत्रफळ आणि मानव विकास निर्देशांक या चार गोष्टींवर १०० मार्क देत असतो आणि त्यानुसार नियत्वे ठरवत असतो.

जिल्हाधिकार, लोकप्रतिनिधी यांना समाधान करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. कोल्हापुराला ३७५ कोटी रुपये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक आयोजनेच्याकरता २०२१-२२ करता मंजूर केले. सांगलीला ३२० कोटी मंजूर केले. सातारला ३७५ कोटी मंजूर केले आणि पुण्याला ६८० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. हा सर्वसाधारण नियत्वे आहे,' अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

'याव्यतिरिक्त तिथली लोकसंख्या गृहीत धरून एससी (SC) सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी तिथे दिला जातो. तर एसटी (ST) याला आदिवासी विभागाकडून निधी दिला जातो. एससीच्या निधी धनंजय मुंडे जिल्ह्या वार्षिक योजनेचा नियत्वे मंजूर करतात. तर आदिवासीचा के.सी पाडवी मंजूर करतात. याच पार्श्वभूमीवर आजची बैठक पार पडली. दरम्यान मध्यंतरी पाऊस झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पण पूर्वीच्या तुलनेत आम्ही जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा वार्षिक योजनाला अधिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेमार्फेत प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढच्या वर्षी विजयी झालेल्या गावाला ५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.'

दरम्यान सोमवारीपर्यंत आठ जिल्ह्यांच काम झालं तर आम्ही अर्थसंकल्पाच्या कामाला लागू. बाकी विभागाच्या बैठकी पार पडल्या आहेत. अर्थसंकल्पचा कामाला लागल्यानंतर राज्याच्या प्रमुखांशी चर्चा करून अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरुप देऊन ८ तारखेला अर्थसंकल्प सादर करीन. त्याच्या आधी १ तारखेला पुरवण्या मंजूर करून घेऊ, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.