सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) जानेवारी २०२६ मध्ये जारी केलेल्या नवीन समानता नियमावलीच्या अंमलबजावणीस तात्पुरती स्थगिती दिली. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या यांच्या खंडपीठाने या नियमांमध्ये स्पष्ट परिभाषा नसल्याने गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत केंद्र सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनर्विचार करून त्यांना अधिक पारदर्शक बनवण्याचे निर्देश दिले. त्याचवेळी, २०१२ च्या चौकटीप्रमाणे विद्यमान व्यवस्था कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
UGC ने जारी केलेल्या या नियमावलीचा उद्देश उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जाती-आधारित भेदभाव दूर करणे आणि विद्यार्थी, प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित, आदरयुक्त वातावरण निर्माण करणे हा होता. प्रत्येक महाविद्यालयात प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समान संधी केंद्र (ईओसी) आणि समानता समिती स्थापन करण्याचे बंधनकारक निर्देश होते.
या समितीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला, अपंग आणि इतर वंचित घटकांचा समावेश असावा आणि त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा ठेवावा, असे सांगितले होते. ईओसी मधून वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षण, शुल्क आणि भेदभावाच्या तक्रारींसाठी मदत मिळेल, ही कल्पना होती. मात्र, तक्रारींची सुनावणी आणि चौकशीचा कालावधी निश्चित नसल्याने आणि दंड किंवा कारवाईची तरतूद नसल्याने या नियमांना देशभरातून तीव्र विरोध झाला.
२०१२ च्या नियमांप्रमाणे, पूर्वीचे मार्गदर्शक तत्त्वे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नव्हते. त्यामुळे विद्यापीठे ईओसी न स्थापन करत असतील किंवा तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असतील तरी UGC कडून निधी रोखणे, मान्यता रद्द करणे किंवा दंड आकारणे शक्य नव्हते. नवीन नियम हे प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि जमातींपुरते मर्यादित होते, तर इतर मागासवर्गीय (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), दिव्यांग किंवा इतर सामाजिक गटांचा समावेश नव्हता.
यावर न्यायालयाने उपस्थित केले की, भारतात आधीच भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि १७ नुसार समानतेचा मूलभूत अधिकार आहे, जो जातीभेद रोखतो. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Atrocities Act), सेवा नियम, विद्यापीठ कायदे, रॅगिंग विरोधी कार्यक्रम, अंतर्गत तक्रार समित्या आणि ऑनलाइन पोर्टल यांसारख्या संस्थात्मक यंत्रणा कार्यरत आहेत.
न्यायालयाने विद्यापीठ कॅम्पसमधील भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली असून, पारदर्शक चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यमान कायद्यांवर अवलंबून राहून भेदभाव रोखण्यावर भर देण्यात येईल. UGC ला आता नियम सुधारून पुन्हा सादर करण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यामुळे शैक्षणिक वातावरण अधिक निष्पक्ष होण्यास मदत होईल.