रोहित शिंदे|मुंबई: तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव; आणि त्यांचा भारत राष्ट्र समिती पक्ष. सुरूवातीच्या काळात हा पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती (TRS) या नावाने तेलंगणा राज्यापुरता मर्यादीत कार्यरत होता. 2001 मध्ये स्थापन झालेल्या या टी.आर.एस पक्षाचं नाव बदलुन अलीकडेच भारत राष्ट्र समिती (BRS) असं करण्यात आलं. या घटनेमुळेचं के.सी.आर यांची राष्ट्रीय राजकारणात येण्याची महत्वाकांक्षा उघड झाली.

तेलंगणा मॉडेल: तेलंगणात सत्तेत येत राज्यातला दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाणी प्रश्न या बाबतींत चंद्रशेखर रावांनी उल्लेखनीय कार्य केलं. आता हेचं 'तेलंगणा मॉडेल' प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवुन के. सी. आर भारतीय जनतेला विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना साद घालत आहेत.

अब की बार किसान सरकार'ची घोषणा: महाराष्ट्रात काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या नांदेडमधील सभेत "अब की बार किसान सरकार" अशी घोषणा करत, देशातील बड्या राजकीय पक्षांविरूध्द के. चंद्रशेखर रावांनी एल्गार पुकारला. दरम्यान, के. चंद्रशेखर रावांची महत्वाकांक्षा अधोरेखित करणारा असाचं हा निर्णय होता. वीज, पाणी, शेती, शेतकरी आत्महत्या आदी मुद्द्यांना धरत के.सी.आर यांची भारत राष्ट्र समिती ग्रामीण भारतात प्रस्थ वाढवण्याच्या तयारीत आहे.

भारत राष्ट्र समितीच्या अजेंड्यावर असणारे मुद्दे:

-ग्रामीण भारताचा सर्वांगीण विकास

-कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदल

-शेतकरी आत्महत्या रोखणे

-नद्याजोड प्रकल्प आणि सिंचन

-तेलंगणाच्या धर्तीवर इतर राज्यांचा विकास

भारत राष्ट्र समितीचा मेगाप्लॅन: दरम्यान, के.चंद्रशेखर रावांच्या भारत राष्ट्र समितीची राष्ट्रीय राजकारणात एन्ट्री तर झाली. तेलंगणा पाठोपाठ बी.आर.एस महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठावाड्यात पाळंमुळं पसरू पाहत आहे. बी.आर.एस संघटनेला राष्ट्रीय राजकारणाचे दरवाजे जरी खुले असले, तरी राष्ट्रीय राजकारणात जम बसवताना भाजप,काँग्रेस, आपसारख्या पक्षांचं तगडं आव्हान संघटनेसमोर असणार आहे. 2024 मध्ये के.सी.आर यांची संघटना महाराष्ट्रातील विधानसभेसह, लोकसभेच्या जागा लढणार असल्याची माहिती आहे. देशातील कर्नाटक, हरियाणासारख्या राज्यांतही भारत राष्ट्र समिती आगामी निवडणुकांत ताकद अजमावेल.

दरम्यान, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर देखील जर एखादा पक्ष....शेतकरी आत्महत्या,नद्याजोड प्रकल्प, कृषीसमृध्दी, वीज आदी मुद्द्यांच्या आधारावर राष्ट्रीय राजकारणात येत असेल, तर हि बाब राज्यासह, देशातील प्रस्थापित राजकारण्यांना आत्मपरिक्षण करायला लावणारी आहे. एवढं नक्की!