(Ladki Bahin Yojana) 'लाडकी बहीण' या योजनेंतर्गत तब्बल 42 लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांकडून मिळालेला अंदाजे 6800 कोटी रुपयांचा निधी वसूल करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 29 जून 2024 रोजी या योजनेला मान्यता मिळाली, तर 30 जूनला शासन निर्णय काढून 1 जुलैपासून योजना राबविण्यात आली. 1 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत तब्बल 2 कोटी 59 लाख महिलांनी अर्ज दाखल केले.
मात्र अर्जांची पडताळणी करताना अनेक त्रुटी समोर आल्या. अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील, उत्पन्नाचा दाखला, निवासाचा पुरावा, शालेय प्रमाणपत्र, मतदान ओळखपत्र, फोटो इत्यादी दस्तावेज अनिवार्य होते. तरीदेखील अपूर्ण कागदपत्रे, खोटी माहिती किंवा चुकीचा पुरावा देऊन अनेक अपात्र व्यक्तींनी अर्ज सादर केला.
विशेष म्हणजे काही पुरूषांनी या योजना लाभ घेतला. सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांनीही लाभ घेतल्याचे उघड झाले. काही अर्जकर्त्या परराज्यातील असल्याचेही नंतर निष्पन्न झाले. सरकारने पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीवरून गठित केलेल्या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच अशासकीय सदस्यांचा समावेश होता. आता स्वयंघोषणापत्राचा आधार घेऊन अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.